Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारवर ताशेरे; ‘त्या’ गंभीर प्रकरणात हॉस्पिटलचे लायसन्स रद्द करण्याचे निर्देश

हायकोर्टाने या प्रकरणात आरोपीला मंजूर केलेला जामीन सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला आहे. तसेच बालकाच्या आई-वडिलांनी सतर्क राहण्याचा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

श्वानांच्या समस्येवर देशव्यापी तोडगा काढा; सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

Follow Us:

Follow Us:

नवी दिल्ली: देशभरात नवजात बालकांची तस्करी करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. दरम्यान चाइल्ड ट्रॅफिकिंगबाबत सुप्रीम कोर्टात एका प्रकरणावर सुनावणी सुरू आहे. यावेळेस सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. रूग्णालयातून बालकांची तस्करी होत असेल तर त्या रूग्णालयाचा परवाना रद्द केला पाहिजे असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. हे प्रकरण नक्की काय आहे ते जाणून घेऊयात.

लहान मुलांची तस्करी रोखण्याबाबत राज्य सरकारने कठोर पावले उचलावीत असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. बाल तस्करी प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला आहे. वाराणसी व जवळील परिसरातील रूग्णालायतून बाळाची चोरी प्रकरणात हायकोर्टाने आरोपीला जामीन मंजूर केला होता. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली.

अलाहाबाद हायकोर्टाने या प्रकरणात आरोपीला मंजूर केलेला जामीन सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला आहे. तसेच बालकाच्या आई-वडिलांनी सतर्क राहण्याचा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. रूग्णालयातून जन्मजात मुलांची चोरी झाल्याची घटना मागील वर्षी घडली होती. या प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टाने आरोपीला जामीन मंजूर केला होता.

मात्र पीडित कुटुंबाने सुप्रीम कोर्टात या निर्णयाविरुद्ध धाव घेतली होती. तसेच अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला विरोध केला होता. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी दरम्यान मानवाधिकार आयोग आणि भारतीय इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियाला अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद हायकोर्टाने आरोपीला दिलेला जामीन देखील रद्द केला आहे.

एखादी गर्भवती महिला रूग्णालयात दाखल होत असेल आणि त्या महिलेने बाळास जन्म दिला आणि ते बाळ रूग्णालयातून चोरी होत असेल तर त्या हॉस्पिटलचे लायसन्स रद्द करावे असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या पप्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सुरपीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

पूजा खेडकरला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा

वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकरी पूजा खेडकर यांचे प्रकरण चांगलेच चर्चेत आहेत. आयएएस अधिकारी बनण्यासाठी त्यांनी केलेले फसवणुकीचे प्रकार समोर आल्यानंतर त्यांच्या अडचणीत चांगलीच वाढ झाली आहे. दरम्यान या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने पूजा खेडकरला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते. त्यावर आज सुनावणी आयार पडली. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हे संरक्षण वाढवले आहे.

IAS Pooja Khedkar: बडतर्फ IAS अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरण; सुप्रीम कोर्टाने दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

सुप्रीम कोर्टाने आज झालेल्या सुनावणीमध्ये वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकरी पूजा खेडकर यांना अटकेपासून संरक्षण देणाऱ्या आपल्या अंतरिम आदेशात वाढ केली आहे. पूजा खेडकरने आयएएस होण्यासाठी बनावट कागदपत्रे वापरल्याचा तिच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणावर २१ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. २१ एप्रिलपर्यन्त पूजा खेडकरला देखील अटकेपासून संरक्षण असणार आहे.

Web Title: Supreme court order to up yogi government cancel the hospital license about child trafficking case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com