देहविक्री करणाऱ्या महिलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय (Photo Credit - X)
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ‘इम्मोरल ट्रॅफिक प्रिव्हेंशन ॲक्ट’ (ITPA), १९५६ चे सूक्ष्म विश्लेषण आणि सखोल अभ्यास केल्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. सुमारे २९८ पानांच्या या ऐतिहासिक निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “या कायद्याचा मुख्य उद्देश देहव्यापार पूर्णपणे संपुष्टात आणणे किंवा त्याला सरसकट गुन्हेगारी ठरवणे हा नाही; तर याचे व्यावसायिकीकरण रोखणे आणि संघटित स्वरूपात चालवल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर मानवी तस्करीच्या धंद्यांवर कायदेशीर लगाम लावणे हा आहे.”
अदालतीने या कायद्यातील कलम ७ आणि ८ चा दाखला देत स्पष्ट केले की, उघड्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी किंवा धार्मिक स्थळे आणि मुख्य रस्त्यांच्या कडेला ग्राहकांना आकर्षित करणे, रिझवणे किंवा देहव्यापाराचे जाहीर प्रदर्शन करणे हाच या कायद्यांतर्गत अपवाद आणि दखलपात्र गुन्हा ठरतो. कारण अशा कृत्यांमुळे सार्वजनिक शालीनता आणि सामाजिक नैतिकतेला बाधा पोहोचते. मात्र, आपल्या खाजगी जागेत स्वतःच्या मर्जीने जीवन जगण्यासाठी असा व्यवसाय करणाऱ्या महिलेला हा कायदा थेट गुन्हेगार ठरवू शकत नाही.
Supreme Court चा निकाल आणि क्रॅश झाला ‘हा’ शेअर, आज तब्बल 16 टक्क्यांनी गडगडले भाव!
सुप्रीम कोर्टाने पीडित सुरक्षा योजनेअंतर्गत मॅजिस्ट्रेट (दंडाधिकारी) आणि पोलीस प्रशासनाला अत्यंत कडक निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा जेव्हा एखाद्या संशयास्पद ठिकाणावर पोलीस छापा मारतात, तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येक महिलेला गुन्हेगार किंवा पीडित म्हणून वागणूक दिली जाऊ नये. मॅजिस्ट्रेट यांनी प्राथमिक चौकशीत सर्वात आधी हे निश्चित करावे की, ती महिला प्रौढ आहे का आणि ती स्वतःच्या मर्जीने हे काम करत आहे का?
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या प्रौढ महिला स्वेच्छेने या व्यवसायात आहेत, त्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने ‘रेस्क्यू’ (मुक्त) करून प्रदीर्घ काळासाठी सुधारगृहात किंवा शेल्टर होममध्ये बंदिस्त ठेवता येणार नाही. राज्याला पुनर्वसनाच्या सुविधा देण्याचा अधिकार नक्कीच आहे, परंतु शासन कोणत्याही नागरिकावर त्याच्या इच्छेविरुद्ध या गोष्टी लादू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
