Photo Credit : Team Navrashtra
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेशातील विधानसभेत मंगळवारी (30 जुलै) लव्हजिहाद संबंधित विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात आता आरोपींना जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यात अनेक गुन्ह्यांची शिक्षा दुप्पट करण्यात आली आहे. लव्ह जिहाद अंतर्गत अनेक नवीन गुन्ह्यांचीही भर पडली आहे.त्यासोबतच लव्ह जिहाद अंतर्गत अनेक गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यासंबंधीचे विधेयक योगी सरकारने सोमवारी सभागृहात मांडले.
1. नवीन कायद्यानुसार दोषी आढळल्यास 20 वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेची तरतूद आहे.
2. आता कोणतीही व्यक्ती धर्मांतराच्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करू शकते.
3. पहिल्यांदा, माहिती किंवा तक्रार देण्यासाठी पीडित, पालक किंवा भावंडांची उपस्थिती आवश्यक होती.
4. सत्र न्यायालयाखालील कोणतेही न्यायालय लव्ह जिहाद प्रकरणांची सुनावणी करणार नाही.
5. लव्ह जिहाद प्रकरणात सरकारी वकिलाला संधी दिल्याशिवाय जामीन अर्जावर विचार केला जाणार नाही.
6. यामध्ये सर्व गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात आले आहेत.
उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने लव्ह जिहादविरोधात पहिला कायदा 2020 मध्ये केला होता. यानंतर, यूपी सरकारने विधानसभेत धर्म परिवर्तन बंदी विधेयक 2021 मंजूर केले. या विधेयकात 1 ते 10 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद होती. त्यात केवळ लग्नासाठी केलेले धर्मांतर अवैध मानले जाईल, अशी तरतूद या विधेयकात होती.
पूर्वी यूपीमध्ये बनवलेल्या जुन्या कायद्यानुसार 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद होती. खोटे बोलून किंवा फसवणूक करून धर्म बदलणे हा गुन्हा मानला जाईल. जर एखाद्याला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असेल तर त्याला 2 महिने अगोदर मॅजिस्ट्रेटला कळवावे लागेल. या विधेयकानुसार बळजबरीने किंवा फसव्या धर्मांतरासाठी 1-5 वर्षांच्या तुरुंगवासासह 15 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद होती. या प्रकरणातही दलित मुलीशी संबंधित प्रकरण आढळल्यास 3 ते 10 वर्षांच्या तुरुंगवासासह 25 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद होती. धर्मांतर कायदा करणे हा राज्य सरकाराचा विषय आहे आणि तो राज्य सरकारांनीच ठरवायचा आहे, असेही केंद्र सरकारने यापूर्वीच सांगितले आहे.
