दिल्लीतील बहुचर्चित दारू घोटाळा प्रकरणी (Delhi Liquor Case) दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia ) यांना सीबीआयने आठ (CBI) तासांच्या चौकशीनंतर अटक केली आहे. याआधीही सीबीआयने सिसोदिया यांची अनेकदा चौकशी केली होती. आता याबाबत आम आदमी पक्ष (AAP) आणि भारतीय जनता पक्ष (BJP) आमनेसामने आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सकाळीच या मुद्द्यावर ट्विट करून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला होता. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अटकेनंतर पुन्हा एकदा दारू घोटाळ्याची चर्चा सुरू झाली आहे. असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की नवीन दारू धोरण काय होते ज्यामुळे हा सगळा गोंधळ सुरू झाला? दारू घोटाळा कसा झाला? काय आहेत भाजपचे आरोप? सीबीआयच्या आरोपपत्रात काय आहे? या आरोपांवर सरकारची काय प्रतिक्रिया आहे? जाणुन घेऊया.
[read_also content=”‘या’ देशात बर्ड फ्लूने 11 वर्षीय मुलीचा मृत्यू, WHO ने चिंता व्यक्त केली! तुम्हीही घ्या काळजी https://www.navarashtra.com/world/11-year-old-girl-died-of-bird-flu-in-the-combodia-who-expressed-concern-nrps-372443.html”]
17 नोव्हेंबर 2021 रोजी, दिल्ली सरकारने राज्यात नवीन दारू धोरण लागू केले. त्याअंतर्गत राजधानीत 32 झोन तयार करण्यात आले असून प्रत्येक झोनमध्ये जास्तीत जास्त 27 दुकाने उघडण्यात येणार होती. अशा प्रकारे एकूण 849 दुकाने उघडली जाणार होती. नवीन दारू धोरणात दिल्लीतील सर्व दारूची दुकाने खाजगी करण्यात आली आहेत. याआधी दिल्लीतील ६० टक्के दारूची दुकाने सरकारी आणि ४० टक्के खासगी होती. नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर ते 100 टक्के खासगी झाले. त्यामुळे 3,500 कोटी रुपयांचा फायदा होईल, असा युक्तिवाद सरकारने केला होता. सरकारने परवाना शुल्कातही अनेक पटींनी वाढ केली आहे. एल-1 परवान्यासाठी यापूर्वी कंत्राटदारांना 25 लाख भरावे लागत होते, नवीन दारू धोरण लागू झाल्यानंतर कंत्राटदारांना 5 कोटी रुपये द्यावे लागले. त्याचप्रमाणे इतर श्रेणींमध्येही परवाना शुल्कात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
नवीन दारू धोरणामुळे जनता आणि सरकार दोघांचेही नुकसान होत असल्याचा आरोप आहे. त्याचबरोबर बड्या दारू व्यावसायिकांना फायदा होत असल्याचे बोलले जात आहे. असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचा आहे. घोटाळ्याचे प्रकरण तीन प्रकारे समोर येत आहे. हे समजून घेण्यासाठी आपण काही आकडेवारी पाहू. परवाना शुल्कात भरमसाठ वाढ करून बड्या व्यावसायिकांना फायदा होत असल्याचा आरोप मद्यविक्रीसाठी कंत्राटदारांना परवाना घ्यावा लागतो. त्यासाठी शासनाने परवाना शुल्क निश्चित केले आहे. सरकारने अनेक श्रेणी तयार केल्या आहेत. या अंतर्गत मद्य, बिअर, विदेशी मद्य आदींची विक्री करण्याचा परवाना दिला जातो. आता उदाहरणार्थ, ज्या परवान्यासाठी आधी कंत्राटदाराला २५ लाख रुपये मोजावे लागत होते, नवीन दारू धोरण लागू झाल्यानंतर त्यासाठी ५ कोटी रुपये मोजावे लागले. बड्या दारू व्यापाऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी दिल्ली सरकारने जाणीवपूर्वक परवाना शुल्कात वाढ केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे छोटय़ा ठेकेदारांची दुकाने बंद पडून केवळ बड्या दारू माफियांना बाजारात परवाना मिळाला. या बदल्यात दारू माफियांनी आपच्या नेत्यांना आणि अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाच दिल्याचा आरोपही विरोधकांचा आहे. सरकार एक फायदेशीर करार सांगत आहे: सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की परवाना शुल्क वाढवून, सरकारने एकवेळ महसूल मिळवला. यामुळे सरकारने उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटमध्ये केलेल्या कपातीची भरपाई केली.
दुसरा आरोप मद्यविक्रीशी संबंधित आहे. उदाहरणार्थ, समजा पूर्वी 750 मिलीलीटरची दारूची बाटली 530 रुपयांना उपलब्ध होती. त्यानंतर या एका बाटलीवर किरकोळ व्यावसायिकाला ३३.३५ रुपये नफा मिळत असे, तर सरकारला अबकारी कर म्हणून २२३.८९ रुपये आणि व्हॅट म्हणून १०६ रुपये मिळत होते. म्हणजे सरकारला एका बाटलीवर 329.89 रुपये नफा मिळत असे. नवीन दारू धोरणामुळे सरकार या नफ्यात खेळत असल्याचा दावा केला जात आहे. नवीन दारू धोरणात याच 750 मिलीच्या दारूच्या बाटलीची किंमत 530 रुपयांवरून 560 रुपयांपर्यंत वाढल्याचा दावा केला जात आहे. याशिवाय किरकोळ व्यापाऱ्याचा नफाही 33.35 रुपयांवरून थेट 363.27 रुपयांपर्यंत वाढला आहे. म्हणजे किरकोळ व्यापाऱ्यांचा नफा 10 पटीने वाढला आहे. त्याच वेळी, सरकारला 329.89 रुपयांचा फायदा 3.78 रुपयांवर आला आहे. यामध्ये 1.88 रुपये उत्पादन शुल्क आणि 1.90 रुपये व्हॅट समाविष्ट आहे.
