मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फोटो- सोशल मिडिया)
पीएमआरडीने संरचनात्मक आराखडा सहा महिन्यात तयार केला जाण्याचा अंदाज
पीएमआरडीच्या 4,628 कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली बैठक
मुंबई: पुणे महानगर विकास प्रदेश प्राधिकरणाने (PMRDA) संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) आराखडा तयार करताना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करावी. तसेच येत्या सहा महिन्यात हा आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच पीएमआरडीच्या २०२६–२०२७ च्या ४,६२८ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची १४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे महापौर रवि लांडगे आदी उपस्थित होते. पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कात्रज-येरवडा ट्वीन टनेलच्या कामासाठी स्वतंत्र विशेष उद्देश वहन संस्था निर्माण करावी. त्यासाठी पुणे महापालिकेने पुढाकार घ्यावा. तसेच पीएमआरडी व पुणे महापालिकेने संयुक्तपणे कार्यवाही करावी. तसेच पुणे महापालिकेमध्ये गेलेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करावा. तत्पूर्वी तेथे प्रथम संरचनात्मक आराखडा तयार करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
हिंजवडी पुन्हा तुंबली तर अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणार; PMRDA आयुक्तांचा कारवाईचा इशारा
‘पीएमआरडीए’च्या ४,६२८ कोटींच्या अर्थसंकल्पास प्राधिकरण सभेची मान्यता
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) १४ व्या वार्षिक सभेत २०२६–२०२७ चा ₹४,६२८.८५ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला व त्यास मंजुरी देण्यात आली. नागरिकांना वेळेत आणि जलद गतीने सेवा देता यावी यासाठी जमीन विल्हेवाटीच्या दैनंदिन कामकाजाचे अधिकार थेट महानगर आयुक्तांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
या अर्थसंकल्पात ₹२,९१८.८१ कोटी इतका सर्वाधिक निधी अभियांत्रिकी विभाग (१ व २) साठी पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांसाठी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे पुणे महानगर क्षेत्रातील रिंग रोड, मेट्रो प्रकल्प, रस्ते विकास, कात्रज–येरवडा ट्विन टनेल, लोणावळा स्कायवॉक या कामांना गती मिळणार आहे. तसेच जमीन व मालमत्ता विभागासाठी ₹९७०.७६ कोटींचा भांडवली खर्च नियोजित करण्यात आला आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प ₹३.५५ कोटींच्या शिलकीचा आहे.
“हाऊसिंग स्टॉक’मधील घरांच्या प्रभावी उपयोगासाठी…”; CM Devendra Fadnavis यांचे निर्देश
पीएमआरडीए’चे २०२५–२६ चे सुधारित व २०२६–२७ चे मूळ अंदाजपत्रक या सभेत मांडण्यात आले. २०२६–२७ साठी प्राधिकरणाची एकूण महसुली व भांडवली जमा ₹४,६२८.८५ कोटी अपेक्षित आहे. याच्या तुलनेत एकूण खर्च ₹४,६२५.३० कोटी असून, अर्थसंकल्प ₹३.५५ कोटी शिलकीचा आहे. प्राधिकरणाच्या अग्निशमन निधीसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली असून, २०२६–२७ मध्ये या निधीत ₹१००.०५ कोटी जमा होण्याचा अंदाज आहे. त्यापैकी ₹७१.०४ कोटी खर्च अपेक्षित असून ₹२९.०१ कोटी शिल्लक राहतील. प्राधिकरणाला सर्वाधिक महसूल जमीन व मालमत्ता विभागाकडून ₹१,६४७.६५ कोटी आणि विकास परवानगी विभागाकडून ₹८०५.४५ कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
