नाशिक : राज्यातील महानगरपालिकांच्या मिळकती भाड्याने देताना आकारण्यात येणाऱ्या भाड्यात मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आमदार देवयानी फरांदे (Devyani Farande) यांनी याबाबत केलेल्या प्रयत्नांना यामुळे यश प्राप्त झाले आहे. सामाजिक कार्यासाठी ०.५ तर व्यावसायिक वापरासाठी ०.७ टक्के वार्षिक भाडे आकारण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे वापरकर्त्यांना जरी दिलासा मिळणार असला तरी महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
महानगरपालिकांच्या मिळकती भाड्याने देताना बाजार मूल्याच्या आठ टक्के वार्षिक भाडे आकारणी करणे बाबत शासनाचे निर्देश होते. यामुळे नाशिकसह राज्यातील अनेक मिळकती विनावापर पडून होत्या. अनेक सामाजिक संघटनांना विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी सदर मिळकती आवश्यक असताना देखील भाडे परवडणारे नसल्यामुळे सदर मिळकतींचा वापर करता येत नव्हता. त्यामुळे विविध सामाजिक संस्थांमध्ये याबाबत नाराजीची भावना होती.
तसेच नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीचे गाळे भाड्याने घेऊन व्यवसाय करणाऱ्या व्यवसायिकांना देखील सदर भाडे परवडणारे नसल्यामुळे अडचण झालेली होती. त्यामुळे त्यांचा देखील याबाबत मोठ्या प्रमाणावर रोष होता.
आमदार देवयानी फरांदे यांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष या बाबीकडे वेदले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लवकरच कायद्यात दुरुस्ती करून नागरिकांना परवडेल अशा पद्धतीने भाड्या अकारणी केली जाईल, असे आश्वासन दिले. यापूर्वी आकारण्यात येणाऱ्या भाड्याच्या दुपटीपेक्षा जास्त असणार नाही.
