रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
रिसोड तालुक्यातील शेलुखडसे गावातील ‘पोकरा’ (नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प) योजनेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरण संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरत असतानाच, आता गावठाण हद्दीत अतिक्रमण करून खोदलेल्या विहिरीचा गंभीर मुद्दा समोर आला आहे. या अतिक्रमित विहिरीच्या नावावर शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ घेण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला असून, या प्रकरणाची जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
शेलुखडसे येथील शेतकरी वसंत खडसे यांनी या प्रकरणाबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रधान सचिव (मुंबई), जिल्हाधिकारी वाशिम यांच्यासह कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीत ‘पोकरा’ योजनेअंतर्गत निधीच्या वापरात अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच गावठाण हद्दीत अतिक्रमण करून खोदलेल्या विहिरीच्या आधारे शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
या तक्रारीची दखल घेत वाशिम जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गृह शाखेने रोहयो उपजिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना पत्र पाठवून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, जिल्हास्तरावरून प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली असून, तपास अधिकारी व तंत्र अधिकारी अनिल राठोड यांनी गट क्रमांक ६०२ व गट क्रमांक ६३३ या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली आहे. तक्रारीत नमूद करण्यात आलेल्या मुद्द्यांची बारकाईने तपासणी करण्यात आली असून, संबंधित अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, तक्रारीत शेलुखडसे येथील गट क्रमांक ६०२ मधील एक विहीर ही गावठाण हद्दीत येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. असे असतानाही सदर विहीर खाजगी सातबाऱ्यावर कशी नोंदविण्यात आली, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. गावठाण हद्दीत अतिक्रमण करून खोदलेल्या विहिरीच्या नावावर शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ घेतला गेला असल्यास, तो प्रकार नियमबाह्य ठरण्याची शक्यता आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे प्रशासनासह स्थानिक पातळीवरही खळबळ उडाली असून, चौकशीअंती दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, पुढील अहवाल आणि कारवाईकडे शेतकरी व नागरिक उत्सुकतेने पाहत आहेत.
