फोटो सौजन्य - Social Media
जिल्ह्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) वाशिम जिल्ह्यातील वाशिम, कारंजा, मानोरा, मंगरुळपीर, रिसोड आणि मालेगाव या सहाही तालुक्यांत जागा आरक्षित केली होती. मात्र, जिल्हा निर्मितीला तब्बल २७ वर्षे उलटूनही या एमआयडीसी क्षेत्रांमध्ये अपेक्षित उद्योग उभे राहू शकलेले नाहीत. परिणामी, जिल्ह्यातील एमआयडीसी प्रकल्प केवळ कागदावरच अस्तित्वात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
वाशिम तालुक्याचा अपवाद वगळता उर्वरित पाचही तालुक्यांतील एमआयडीसी परिसर आजही ओसाड अवस्थेत आहेत. कारंजा, मानोरा, रिसोड, मंगरुळपीर आणि मालेगाव या ठिकाणी एमआयडीसीच्या केवळ पाट्या उरल्या असून प्रत्यक्षात उद्योगांची कोणतीही हालचाल दिसून येत नाही. मालेगाव एमआयडीसी तपोवन रोड कमानी परिसरात विकसित करण्यात आली होती. मात्र, येथील काही उद्योग सुरू होण्याआधीच बंद पडले, तर इतर ठिकाणच्या जागा आजही वापरात आलेल्या नाहीत.
जिल्ह्यातील वाशिम एमआयडीसी ही एकमेव काही प्रमाणात कार्यरत असलेली एमआयडीसी मानली जाते. शहरालगत वाशिम–हिंगोली मार्गावर सुमारे ५३७ एकर क्षेत्र एमआयडीसीच्या ताब्यात आहे. येथे ९७ भूखंड पाडण्यात आले असून, गेल्या २५ वर्षांत त्यापैकी केवळ ४० भूखंडांवर २२ उद्योग सुरू होऊ शकले आहेत. उर्वरित शेकडो एकर क्षेत्र आजही विनावापर पडून आहे. नियमांनुसार ठराविक कालावधीत उद्योग सुरू न केल्यास संबंधित भूखंड परत घेऊन त्यांचा पुनर्लिलाव होणे अपेक्षित असते. मात्र, ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात राबविली जात नसल्याचे चित्र आहे.
वाशिम एमआयडीसीत कोट्यवधी रुपये खर्च करून चकचकीत रस्ते, पथदिवे, वीज आणि अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. नजिकच्या धरणातून पाणीपुरवठा करण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. एवढ्या सुविधा असूनही अनेक भूखंडांवर उद्योग सुरू न झाल्याने एमआयडीसीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, वाशिम जिल्ह्याची भौगोलिक स्थिती उद्योगांसाठी पोषक मानली जाते. हैद्राबाद, नांदेड, अकोला, खंडवा, इंदूर, पुणे, पंढरपूर यांसारख्या शहरांना जोडणारा रेल्वेमार्ग जिल्ह्यातून जातो. आंध्रप्रदेशची सीमाही काही किलोमीटरवर असल्याने मोठ्या उद्योगांसाठी येथे मोठी संधी उपलब्ध आहे. मात्र, या बाबींचा योग्य प्रचार-प्रसार एमआयडीसीकडून केला जात नसल्याचा आरोप होत आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील एमआयडीसी प्रकल्पांबाबत प्रशासनाची वेळकाढू भूमिका आणि लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष यामुळे तरुणांच्या हाताला काम मिळत नसल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे. रोजगाराच्या संधी नसल्याने अनेक तरुणांना महानगरांकडे स्थलांतर करावे लागत आहे. शेकडो एकर जागा उपलब्ध असूनही नव्या उद्योजकांना भूखंड मिळत नसल्याने त्यांचा हिरमोड होत आहे. जर वाशिमसह मालेगाव, रिसोड, मंगरुळपीर, मानोरा आणि कारंजा या तालुक्यांतील एमआयडीसी प्रकल्प कार्यान्वित करून मोठ्या उद्योगांना चालना दिली, तर जिल्ह्यातील बेरोजगारीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटू शकतो, अशी अपेक्षा नागरिक आणि उद्योजकांकडून व्यक्त होत आहे.
