नेवासे तालुक्यातील पुनर्वसित गावांसाठी 51 कोटीचा निधी मंजूर, आमदार विठ्ठलराव लंघे यांची माहिती
नेवासे तालुक्यातील जायकवाडी प्रकल्प बाधित २६ पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधांसाठी ५१ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्याची माहिती शिवसेनेचे आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी दिली. नेवासे मतदारसंघातील जायकवाडी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या अनेक गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. विशेषतः गोदावरी, प्रवरा नदीकाठच्या या गावांमध्ये रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब होती. वेळेवर संपर्क साधता न आल्याने गावकऱ्यांना मूलभूत गरजांसाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसित गावांसाठी रस्त्यांची सोय होणे अत्यंत आवश्यक होते.
अधिवेशनादरम्यान आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी या गावांना नागरी सुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रश्न उपस्थित केला होता. शासनाने पुनर्वसित गावांचा आराखडा तयार केला; मात्र १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी पुनर्वसन अधिनियम अस्तित्वात नसल्याचे कारण देत हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती मांडली. त्यांच्या निर्देशानंतर १९७६ पूर्वीच्या गावांचाही या आराखड्यात समावेश करण्यात आला आणि निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला.
या कामांची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून येत्या काही दिवसांत कामांना सुरुवात होणार असल्याची माहिती आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी दिली. यामध्ये पोहोच रस्ते, खडीकरण, डांबरीकरण तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयांसारख्या नागरी सुविधांचा समावेश आहे. चरणग्रस्तांच्या प्रश्नांबावत सातत्याने पाठपुरावा करून शासनाकडून निधी मंजूर करून घेणे, पुनर्वसित गावांच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे आणि सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवण्याची आमदार विठ्ठलराव लंघे यांची भूमिका कौतुकास्पद ठरत असल्याच्या प्रतिक्रिया जायकवाडी धरणग्रस्तांकडून व्यक्त होत आहेत.
दरम्यान, नवराष्ट्र ‘शी बोलतांना आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी मंजूर केल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील तसेच पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे विशेष आभार मानले आहेत. शासनाने पुनर्वसित गावांचा आराखडा तयार केला, मात्र १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्यासाठी पुनर्वसन अधिनियम अस्तित्वात नसल्याचे कारण देत हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री स्वगीय अजितदादा पवार यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती माडली होती.
दरम्यान, आमदार विठ्ठलराव लंचे यांचे वडील माजी आमदार स्वर्गीय वकीलराव लंघे यांनी जायकवाडी धरणग्रस्तांसाठी मोठा लढा उभारला होता. महाराष्ट्रात पुनर्वसनाचा कायदा होण्यासाठी त्यांच्या लढ्याचे मोठे योगदान मानले जाते. गेल्या सुमारे ५० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या धरणग्रस्ताच्या प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी लक्ष घालून निधी मिळवून दिल्याने सर्व स्तरांतून त्यांचे अभिनंदन होत आहे.
बहिरवाडी, फत्तेपूर, प्रवरासंगम, खलाल पिपरी, बकू पिंपळगाव, मंगळापूर, खेडले काजळी, तरवडी, उस्थळ दुमाला, भालगाव, गोधेगाव, धामोरी, गळनिव, गोपाळपूर, रामडोह खामगाव, सुरेगाव (गंगा), जैनपूर, सुरेगाव दही, खामगाव नंबर ३. वरखेड, खामगाव नंबर २. उस्थळ खालसा, बेलपांढरी, खामगाव नंबर १, बोरगाव,
