रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
अतिक्रमणाचा प्रश्न चिघळला! जामखेडमध्ये बेमुदत बंदचा इशारा
दरम्यान, नगरपरिषदेच्या नोटिसा मिळाल्यानंतर काही अतिक्रमणधारक न्यायालयात गेल्याने प्रशासनासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग उपविभागीय कार्यालय (पाथर्डी) यांनी २ मार्चला जामखेड पोलिस निरीक्षकांना पत्र पाठवून अतिक्रमण कारवाईसाठी पोलिस बंदोबस्ताचा खर्च कोणी करायचा याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट सूचना नाहीत.
Badlapur News : कोणी घर देतं का घर ? लोन काढून पैसे दिले पण… ; नामांकित इमारतीतील रहिवासी बेघर
जामखेड नगरपरिषद हद्दीत अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांची आहे. त्यासाठी यंत्रसामग्री राष्ट्रीय महामार्गाच्या ठेकेदारांकडून उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, जामखेडमधून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या मागणीसाठी अवधूत पवार यांच्या नेतृत्वाखाली २४ फेब्रुवारीपासून आंदोलन सुरू आहे.
आंदोलकांनी ५ मार्चपर्यंत अतिक्रमण हटविण्याची मुदत प्रशासनाला दिली होती. मुदतीत कारवाई न झाल्याने आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. ‘हद्द निश्चिती’ करून प्रत्यक्ष अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई सुरू होईपर्यंत जामखेड शहर बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
महामार्ग उपविभागीय अभियंत्यांनी जामखेड नगरपरिषदेला पाठविलेल्या पत्रात महामार्गाच्या ‘राईट ऑफ वे’मध्ये (ROW) अतिक्रमण आढळले नाहीत. महामार्ग हद्दीबाहेरील अतिक्रमणे हटविण्याचे अधिकार या कार्यालयाला नसल्याने अशा कारवाईत सहभाग घेता येणार नसल्याचे सांगतानाच सार्वजनिक रस्त्यांची नियमित रेषा निश्चित करणे, बांधकाम परवानगी देणे व रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी नगरपरिषदेची असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
या संदर्भात प्रांताधिकारी नितीन पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, जामखेडमधील अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सात-आठ संयुक्त बैठका झाल्या. बैठकीत कधीही महामार्ग विभागाने आपल्या हद्दीत अतिक्रमण नसल्याचे सांगितले नव्हते. जर अतिक्रमण नाही, तर गेली चार वर्षे रस्त्याचे काम पूर्ण का झाले नाही? या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाचे मार्गदर्शन घेत निर्णय घेतला जाईल, असेही स्पष्ट केले.
जामखेड नगरपरिषदेने महामार्ग विभागाला पत्राद्वारे प्रतिउत्तर दिले आहे. एखादा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित झाल्यानंतर महामार्गाच्या जमिनीचे संरक्षण करणे, त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याची तसेच मोजणी अहवालाच्या आधारे अतिक्रमण निश्चितीची जबाबदारी महामार्गची आहे. जिल्हाधिकारी यांनी समन्वयाने काम करण्याचे आदेश दिले असताना दिशाभूल करणारा पत्रव्यवहार थांबवावा, अन्यथा न्यायालयीन अडचणी निर्माण झाल्यास त्याची वैयक्तिक जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यावर राहील, असा इशाराही नगरपरिषदेने दिला आहे.
