अकार्यक्षम प्रशासनामुळे भांडुपकरचा जीव धोक्यात, बस अपघातांवरून उबाठा गटाचे तीव्र आंदोलन
गतवर्षी झालेल्या भीषण बस अपघातात चार निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला होता. त्या घटनेनंतर काही दिवस प्रशासनाने दिखाऊ कारवाई करत भांडुप स्टेशन परिसर मोकळा केला. मात्र रविवारी दुपारच्या सुमारास पुन्हा एकदा बस अपघातामुळे एका महिलेला किरकोळ दुखापत झाली या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर भांडुपकर नागरिकांमध्ये रोष पसरला आहे. सतत त्याच त्याच चुका होत आहेत. तरीही प्रशासनाने या घटनांकडे काना डोळा करत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर निषेध करत शिवसेनेने ( उबाठा) भांडुप स्टेशन परिसरात सोमवारी तीव्र आंदोलन केले, ज्यामुळे वातावरण काही काळ तणावपूर्ण प झाले होते. खासदार संजय दिना पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात विभाग प्रमुख रमेश कोरगावकर व मोठ्या प्रमाणावर कार्यकर्ते, नागरिक उपस्थित होते.
आंदोलन दरम्यान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा पाहणी दौरा यावेळी पालिकेच्या एस वॉर्डच्या सहाय्यक आयुक्त समरीन सय्यद तसेच विक्रोळी बेस्ट आगाराचे व्यवस्थापक अर्जुन मांजरेकर यांनी देखील या भागाची पाहणी केली.
विशेष म्हणजे, प्रवाशांच्या हालअपेष्टा कमी करण्याऐवजी रेल्वे प्रशासन नवीन स्टॉलांना परवानग्या देत परिस्थिती अधिकच बिकट करत आहे. किराणा दुकान, फोटो शॉप आणि मोठ्या महानंद स्टॉलसारख्या व्यावसायिक उपक्रमांना दिलेल्या परवानग्यांमुळे प्रवाशांना चालण्यासही जागा उरलेली नाही. यामुळे अपघाताचा धोका वाढत आहे असून नागरिकांच्या जीवाशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येते आहे.
ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी वारंवार या परिसरातील अतिक्रमणे हटवून बस डेपो स्थलांतरित करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत पाहणी दौरेही झाले, पत्रव्यवहारही करण्यात आला, मात्र प्रशासनाने केवळ बैठका आणि आश्वासने देण्यापलीकडे कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. यावरून प्रशासनाची उदासीनता आणि निष्क्रियता स्पष्ट होत असल्याची टीका करण्यात येत आहे.
शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी केलेल्या आंदोलनात “प्रवाशांचा जीव महत्त्वाचा की स्टॉलधारकांचा व्यवसाय?” असा थेट सवाल प्रशासनाला विचारण्यात आला. तसेच, तात्काळ सर्व स्टॉलचे परवाने रद्द करावे आणि हा परिसर मोकळा करावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.एकीकडे अपघातांची मालिका सुरू असताना दुसरीकडे प्रशासन मात्र डोळेझाक करत असल्याचे चित्र असून, ही निष्क्रियता भविष्यात आणखी मोठ्या दुर्घटनेला आमंत्रण देऊ शकते, अशी भीती नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
