सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
यवतमाळात १८ हजार महिला लखपती दीदी; महिला सक्षमीकरणाला बळ; कर्जाची परतफेड ९९ टक्के
यवतमाळ येथील महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने जिल्ह्यात महिला सक्षमीकरणासाठी व्यापक कार्य सुरू असून शासनाच्या ‘लखपती योती योजनेंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यात आतापर्यंत हजार महिला ‘लखपती दीदी‘ बनल्या, अशी माहिती यवतमाळच्या माविम कार्यालयाकडून देण्यात आली. माविममार्फत १० तालुक्यांतील ४२१ गावांमध्ये स्वयं सहाय्य बचत गटांद्वारे विविध योजनांची अंमलबजावणी होत असून ‘नवतेजस्विनी’ प्रकल्पांतर्गत ६८७६ बचत गटांमधून ७६,९६४ महिला संघटित झाल्या, बँकांकडून दरवर्षी सुमारे १२० कोटींचे कर्ज उपलब्ध होत असून परतफेड दर ९९ टक्के आहे. कृषी सेवा केंद्र, शेळीपालन, दालमिल, हळद प्रक्रिया, गारमेंट्स आदी विविध व्यवसायांतून ४२,४६१ महिला उद्योजक बनल्या आहेत. १६ ‘ड्रोनसखी’ प्रशिक्षण घेत असून शेतफवारणीसाठी ड्रोन सेवा सुरू आहे. विविध निधीतून ई-रिक्षा, ड्रोन, कृषी अवजारे आदींसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे.
‘लखपती दीदी’ योजना ही शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे आहे. या योजनेद्वारे महिलांचे वार्षिक उत्पन्न किमान १ लाख रुपये करण्याचा शासनाचा मानस आहे. महिला स्वयंसहायता गटांशी जोडलेल्या महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे. ग्रामीण महिलांना उद्योजकता आणि तंत्रज्ञानाशी जोडून त्यांना ‘लखपती’ बनवणे आहे स्वयं सहाय्यता गटांसाठी २० लाख रुपयांपर्यंतचे विनातारण बैंक कर्ज उपलब्ध केले जाते.
तसेच महिला स्वयं सहाय्यता गटांनी बँका, वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावर बँकांच्या कर्जदर आणि ७ टक्के यांतील फरक भागविण्यासाठी व्याज अनुदान दिले जाते. हे अनुदान प्रत्ति स्वयं सहाय्यता गट कमाल ३ लाख रुपयांपर्यंत आहे. यासोबतच जन-धन खाते असलेल्या प्रत्येक स्वयं सहाय्यता गटातील महिला सदस्यांना ५ हजार रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट मर्यादा मिळण्यास पात्रता आहे.
महिलांना स्वयंरोजगार, शेतीशी संबंधित आधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.
व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना विक्रीसाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडले जाते.
जिल्हा उद्योग केंद्राची प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना, कृषी विभागाची पीएमएफएमई योजना, मुद्रा योजनेतून मायक्रो इंटरप्राईज निर्मितीकरिता कर्ज पुरवठा उपलब्ध केल्या जातो.
अर्जदार महिला भारताची कायमस्वरूपी रहिवासी असावी.
महिला कोणत्याही स्वयंसहायता गटाची सदस्य असणे अनिवार्य आहे.
आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बैंक पासबुक बैंक खाते आधारशी लिंक असावे.
स्वयंसहायता गटाचे प्रमाणपत्र/ओळखपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि मोबाईल नंबर, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला इ. कागदपत्रे आवश्यक.
एकूण बचत गट – ६८७६
संघटित महिला – ७६९६४
महिला उद्योजक – ४२४६१
