मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
२५ वर्षे मोफत वीज! दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी महावितरणची 'SMART' योजना (Photo Credit - X)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारने स्मार्ट योजना सुरू केली आहे. दारिद्र्य रेषेखालील १.५४ लाख तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ ३.४५ लाख अशा महिना १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या पाच लाख घरगुती वीज ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे यासाठी ६५५ कोटी रुपयाची तरतूद केली आहे. ही योजना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. महावितरणच्या नुकत्याच झालेल्या संचालक व मुख्य अभियंत्याच्या राज्यस्तरीय बैठकीत या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजना सुरू केली आहे. त्यामध्ये ग्राहकांना एक किलोवॅटचा छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी ₹३० हजार रुपये अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळते. स्मार्ट योजनेत या अनुदानाखेरीज राज्य सरकारकडूनही अनुदान मिळणार असल्याने वीज ग्राहकांना खूप कमी हिस्सा भरून प्रकल्प बसविता येईल. स्मार्ट योजनेनुसार दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना एक किलोवॅटचा सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ₹३० हजार रुपये तर राज्य सरकारकडून ₹१७,५०० रुपये अनुदान मिळेल.
१. SMART योजना कशासाठी आहे?
‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप’ (SMART) योजना दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ (EWS) घटकांना त्यांच्या घरांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प (Solar Rooftop) बसवून सलग २५ वर्षे मोफत वीज उपलब्ध करण्यासाठी आहे.
२. या योजनेचा लाभ कोणाला मिळू शकतो?
उत्तर: महिना १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखालील (१.५४ लाख) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ (३.४५ लाख) अशा एकूण ५ लाख घरगुती वीज ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
३. लाभार्थींना किती अनुदान मिळते?
उत्तर: दारिद्र्य रेषेखालील ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून ₹३०,००० (PM सूर्य घर) आणि राज्य सरकारकडून ₹१७,५०० असे एकूण ₹४७,५०० चे अनुदान मिळते.
४. लाभार्थ्यांना प्रकल्पासाठी पैसे भरावे लागतील का?
उत्तर: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एकत्रित अनुदानामुळे लाभार्थी ग्राहकांना सौर प्रकल्प बसवण्यासाठी खूप कमी हिस्सा भरावा लागणार आहे.
