सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
छत्रपती संभाजीनगर : राज्याच्या तिजोरीवर येणारा भार कमी करण्यासाठी सरकारने ४१ मद्यनिर्मिती उद्योगांना प्रत्येकी ८ असे ३२८ नवे परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यातील सुमारे ३० टक्के म्हणजेच ९६ परवाने हे राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधितांच्याच झोळीत पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सध्या राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार यांचे व्यावसायिक भागीदार असलेल्या सदानंद बापट यांच्या ‘ॲडलर्स बायो एनर्जी’ आणि ‘असोसिएटेड ब्लेंडर्स’ या कंपन्यानाही परवाने मिळणार आहेत. यावरुन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
अजित पवारांचा राजीनामा घ्या – सपकाळ
राज्यात दारु दुकानांच्या परवान्यांवर बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांच्या मुलाचा दारुच्या व्यवसायाशी संबंध आहे. उत्पादन शुल्क विभाग अजित पवार यांच्याकडे आहे, यात उघडपणे दिसत असून मंत्रीपदाचा दुरुपयोग केलेला आहे. या प्रकरणी अजित पवार यांचा राजीनामा घ्यावा असे सपकाळ म्हणाले.
मराठा आरक्षणावर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे. राज्यात मराठा समाजाला काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने आरक्षण दिले होते. जातनिहाय जनगणना करावी हा काँग्रेस पक्षाचा आग्रह आहे, काँग्रेस पक्षाचे सरकार असलेल्या तेलंगणा व कर्नाटकात जातनिहाय जनगणना केलेली आहे आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी ही भूमिका आहे, असे सपकाळ म्हणाले.
पुढे बोलतांना सपकाळ म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राहुल गांधी द्वेषाची काविळ झाली असून, मोघलांना जसे धनाजी संताजी दिसत होते तसे भाजपा व देवेंद्र फडणवीस यांना दिवसरात्र राहुल गांधीच दिसत आहेत, त्याच भितीपोटी ते दररोज राहुल गांधी यांच्यावर टीका करत असतात. खरे लायर तर दिल्लीत बसले असून महाराष्ट्रात थीफ मिनिस्टर बसले आहेत, असा घणाघाती हल्लाबोल हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घ्या, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले असतानाही अजून या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. अद्याप आरक्षणही जाहीर झालेले नाही. परंतु काँग्रेस पक्षाने या निवडणुकांसाठी तयारी सुरु केली आहे. आघाडीचा निर्णयावर राज्य पातळीवर चर्चा झालेली नसून स्थानिक पातळीवरच मित्रपक्षांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अशीही माहिती सपकाळ यांनी दिली.
