court has reserved its decision on the Lavasa case
मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पाचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पात कथित अनियमिततेची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यासाठी फौजदारी जनहित याचिकाही दाखल झाली आहे. असे असताना याप्रकरणावरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी राखून ठेवला.
अधिवक्ता नानासाहेब वसंतराव जाधव यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह इतरांची नावे आहेत. त्यात बेकायदेशीर परवाने, सार्वजनिक संसाधनांचा गैरवापर आणि मुद्रांक शुल्क सूट आणि जमीन वाटपातून मोठ्या प्रमाणात महसूल नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. जाधव यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही जनहित याचिका यापूर्वी फेटाळण्यात आली नव्हती. परंतु, ती केवळ चुकीच्या पद्धतीने तयार केली गेल्याचे मानले गेले होते. त्यामुळे ती कायम ठेवण्यायोग्य आहे.
हेदेखील वाचा : हिवाळ्यात नक्की करून पहा पारंपरिक राजस्थानी स्टाईल कच्च्या ओल्या हळदीची भाजी, नोट करून घ्या पौष्टिक पदार्थ
दरम्यान, उत्तराखंड राज्य विरुद्ध बलवंत सिंह चौपाल या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत त्यांनी सार्वजनिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर उपस्थित करणाऱ्या खऱ्या जनहित याचिका तांत्रिक कारणास्तव फेटाळल्या जाऊ नयेत, यावरही त्यांनी भर दिला. या सर्व घडामोडीनंतर सीबीआय चौकशीचा निर्णय न्यायालयाने राखीव ठेवला आहे.
लवासा विकत घेणाऱ्यांवर ‘ईडी’ची धाड
पुणे जिल्ह्यातील पहिले खासगी हिल स्टेशन म्हणून लवासा सिटी प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली. हा प्रकल्प विविध कारणांमुळे चांगलाच चर्चेत आला होता. वादग्रस्त लवासा सिटी प्रोजेक्ट विकत घेणाऱ्यावर अंमलबजावणी संचालनालय (ED) धाडी टाकल्या. दिवाळखोरीत निघालेला लवासा प्रकल्प अजय सिंग यांच्या डार्विन कंपनीने विकत घेतला होता. ईडीच्या दिल्ली विभागीय कार्यालयाकडून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत ७८ लाखांची रोकड आणि २ लाख रकमेची विदेशी रोकड जप्त करण्यात आली होती.
हेदेखील वाचा : Teenage मध्ये मुली का होतात मुलांकडे आकर्षिक? रोमान्स नाही तर पालकांच्या 4 चुका आहेत जबाबदार, वाचून व्हाल हैराण
