बेंबळी जल जीवन मिशनमध्ये दोन कोटींचा अपहार? निकृष्ट कामामुळे गाव तहानलेलेच (फोटो सौजन्य-Gemini)
शीतलकुमार शिंदे, धाराशिव : केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जल जीवन मिशन अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या बेंबळी (ता. धाराशिव) येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप पुढे आला आहे. तब्बल १ कोटी ९३ लाख रुपयांचा निधी खर्च करूनही गावकऱ्यांना नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याने सुमारे २५ हजार लोकसंख्येचे बेंबळी गाव आजही पाण्यासाठी वणवण भटकत असल्याचे चित्र आहे.
बेंबळी गावापासून सुमारे ९ ते १० किमी अंतरावर असलेल्या रुईभर मध्यम प्रकल्पातून या गावाला पाणीपुरवठा करण्यात येतो. पूर्वीची योजना दुरुस्त करून “हर घर जल” उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जल जीवन मिशनअंतर्गत नव्याने कामे करण्यात आली. केंद्र व राज्य शासनाने प्रत्येकी ९६.५० लाख रुपये असा एकूण १.९३ कोटींचा निधी मंजूर करून खर्चही दर्शविण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात जुन्याच पाईपलाईनला रंगरंगोटी करून नवीन पाईपलाईन टाकल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. परिणामी, वारंवार पाईपलाईन फुटणे, गळती होणे आणि दुरुस्ती करणे हे रोजचेच झाले असून नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही.
योजनेत तांत्रिक निकषांकडे दुर्लक्ष झाल्याचाही आरोप आहे. ज्या ठिकाणी ५० ते ७५ अश्वशक्तीचे विद्युतपंप आवश्यक होते, त्या पंपगृह फिल्टर व पंपगृहावर अनुक्रमे केवळ १२ व १५ अश्वशक्तीचे पंप बसविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे योजना पूर्ण क्षमतेने राबविणे शक्य नसल्याने पाणीपुरवठा खंडित होत असल्याचा दावा ग्रामस्थांकडून केला जात आहे.
घराघरांत नळजोडणी देण्यात आली असली तरी महिनोन्महिने नळाला पाणी येत नसल्याने ग्रामस्थांना खासगी टँकरने पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा ग्रामीण पातळीवरील अंमलबजावणीतील कथित भ्रष्टाचारामुळे बोजवारा उडाल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथील हणमंत वसंत जाधव या ठेकेदाराने सुमारे दोन कोटींच्या अंदाजित कामासाठी १.५८ कोटी रुपयांची कमी दरातील निविदा भरली होती. मात्र, काम निकृष्ट व केवळ कागदोपत्री झाल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
जल जीवन मिशन अंतर्गत कामे निश्चित तांत्रिक मानकांनुसार करणे बंधनकारक आहे. शासन निधीचा अपहार झाल्यास भारतीय दंड संहिता कलम ४०९ (विश्वासघात), ४२० (फसवणूक) तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल होऊ शकतो. काम निकृष्ट असल्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली व निविदा अटींनुसार ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई, ब्लॅकलिस्टिंग व रकमेची वसुली केली जाऊ शकते. तांत्रिक मानके न पाळल्यास संबंधित अभियंता व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी होऊ शकते.
दरम्यान, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील कटकधोंड यांनी सांगितले की, “पूर्वीची योजना बेंबळीसह अन्य दोन गावांसाठी होती. सध्या ही योजना केवळ बेंबळीपुरती मर्यादित आहे. सर्व तांत्रिक बाबी अधीक्षक अभियंता स्तरावर अंतिम केल्या जातात. आदेशानुसार काम करण्यात आले आहे. जुन्या पाईपलाईन वापरल्याचे आढळल्यास तपास करून योग्य कारवाई करण्यात येईल.” शासन स्तरावर या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्यानेही हे काम रखडले असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, बेंबळीतील नागरिकांनी या प्रकरणाची तात्काळ तांत्रिक व आर्थिक लेखापरीक्षण (ऑडिट) करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. जिल्ह्यातील इतर गावांतील जल जीवन मिशन योजनांचाही सखोल आढावा घेण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे. गाव तहानलेले असताना कागदोपत्री कोट्यवधींचा खर्च दाखविण्यात आल्याचा आरोप गंभीर असून, प्रशासन या प्रकरणात काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
