आमदार राणा पाटलांमुळे शेतकऱ्यांना मिळणार ₹२२० कोटींचा पीकविमा (Photo Credit - X)
शेतकर्यांनी दिलेल्या न्यायालयीन लढ्याला यश आले आहे. ठाकरे सरकारच्या उदासिनतेमुळे प्रलंबित असलेल्या २०२०च्या पीकविम्याचा मार्ग आता सोपा झाला आहे. उच्च न्यायालयाने विमा कंपनीच्या विरोधात निकाल देत न्यायालयात जमा असलेली ७५ कोटीची रक्कम व्याजासह तातडीने शेतकर्यांना वितरीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. विमा कंपनीची राज्य सरकारने रोखलेली देय रक्कमही शेतकर्यांना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्यांना पीक विम्याचे आणखीन २२० कोटी मिळणार असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
ठाकरे सरकार सत्तेत असताना २०२०च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पीकाचे काढणी पश्चात प्रचंड नुकसान झाले होते. मात्र जुजबी तांत्रिक कारणे देत बजाज अलायन्स या खासगी विमा कंपनीने शेतकर्यांना नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला होता. तत्कालीन ठाकरे सरकारकडे याबाबत आपण वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य मिळाले नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव आपण न्यायालयात धाव घेतली. अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावून शेतकर्यांच्या हक्कासाठी लढा दिला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आजवर २०२०च्या खरीप हंगामातील नुकसानीपोटी विमा कंपनीच्या माध्यमातून २८९ कोटी रूपये शेतकर्यांना वितरीत करण्यात आले आहेत. मात्र त्यानंतर जवळपास २२० कोटी रूपये शेतकर्यांना देणे अपेक्षित असतानाही विमा कंपनीकडून जाणिवपूर्वक टाळाटाळ केली जात होती.
ही उर्वरित रक्कम मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात लढा सुरू होता. आपले महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ नियुक्त करण्यात यावा, अशी मागणी आपण केली होती. त्यानुसार जेष्ठ विधीज्ञ अॅड. धोर्डे पाटील यांना नियुक्त करण्यात आले होते. जेष्ठ विधीज्ञ अॅड. व्ही. डी. साळुंके आणि अॅड. राजदीप राऊत यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. त्यामुळे शेतकर्यांच्या या लढ्याला यश आले आहे. विमा कंपनीने न्यायालयात जमा केलेली ७५ कोटीची रक्कम व्याजासह शेतकर्यांना वितरीत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तर विमा कंपनीला राज्य सरकारकडून देय असलेले १३४ कोटी रूपयेही शेतकर्यांना वितरीत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
आपल्या मागणीप्रमाणे या निकालामुळे जिल्ह्यातील ३ लाख ३३ हजार ४१२ शेतकर्यांना अधिकची नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयातील जेष्ठ विधीज्ञ अॅड. व्ही. डी. साळुंखे, ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. धोर्डे पाटील, अॅड. राजदीप राऊत, सर्वोच्च न्यायालयातील अॅड. चौधरी, या सर्वांचे आणि त्यांच्या सहकार्यांचे बहुमोल सहकार्य आणि मार्गदर्शन लाभल्याबद्दल आमदार पाटील यांनी शेतकर्यांच्या वतीने आभार व्यक्त केले आहेत.
जिल्ह्यातील शेतकर्यांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी शेतकर्यांनी दिलेल्या या प्रदीर्घ लढ्याला यश आल्याबद्दल सर्व शेतकर्यांचेही अभिनंदन करून आमदार पाटील यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. अन्यायाविरूध्द ताकदीने लढलो आणि जिंकलो, याचे समाधान वर्णनापलीकडे आहे. जिल्ह्यातील शेतकर्यांना अतिरिक्त २२० कोटी मिळणार, याचे मोठे समाधान असल्याची भावनाही आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
