महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळातील ४६८ प्रकरणे प्रलंबित; भीम पँथरचा उपोषणाचा इशारा
महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात आवश्यक साधनसामुग्रीचा अभाव असून कार्यालयीन यंत्रणा कुचकामी झाल्याचे सांगण्यात येते. कार्यालयातील स्कॅनर बंद असल्यासारखी कारणे पुढे करत प्रस्तावांवर कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप लाभार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. त्रुटींची पूर्तता करूनही वर्षानुवर्षे प्रस्ताव मंजूर न होणे ही बाब सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर अन्याय करणारी असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली कार्य करणाऱ्या शासनाकडून या महामंडळाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्याची भावना समाजातील विविध घटकांतून व्यक्त होत आहे. इतर मागासवर्गीय महामंडळांना मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजासाठी असलेल्या महामंडळाला मात्र पुरेसा निधी व प्रशासकीय पाठबळ दिले जात नसल्याचा आरोप आहे.
या पार्श्वभूमीवर भीम पँथर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. प्रतीक गायकवाड यांनी प्रलंबित सर्व प्रकरणांचा दहा दिवसांत तातडीने निपटारा करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा उपोषण आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्याच्या प्रती सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय सिरसाट, छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रादेशिक व्यवस्थापक तसेच महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. प्रलंबित प्रकरणांबाबत तात्काळ निर्णय न घेतल्यास अन्य कार्यकर्त्यांच्या वतीने तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा संघटनेने दिल्याने या विषयाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले आहे.
दरम्यान, महात्मा फुले मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ (M.P.B.C.D.C.) हे महाराष्ट्र शासनाचे एक उपक्रम असून, अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वयंरोजगारासाठी आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कर्ज व अनुदान देऊन मदत करते, ज्याची स्थापना १० जुलै १९७८ रोजी झाली, आणि हे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत कार्य करते. हे महामंडळ उद्योग, व्यवसाय आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी विविध कर्ज योजना राबवते, जसे की थेट कर्ज योजना (Direct Loan Scheme) आणि वीज भांडवल योजना आहे.
