रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मुंबई : मीठी नदीच्या परिसरात वाढलेल्या अतिक्रमणामुळे मिठी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प रखडला आहे. पालिकेच्या नियोजनानुसार आतापर्यंत प्रकल्पाचे टप्पा २ चे काम ३० टक्के काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते, मात्र १५ टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. येथील अतिक्रमण हटवल्य़ानंतर तेथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. ही प्रक्रिया करण्यासाठी वेळ जात असल्याने जेथे अतिक्रमण नाही, त्या ठिकाणी कामाला सुरुवात करण्यात आली असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
पावसाळ्यात मुसळधार पावसांत मीठी नदी परिसरात पूरस्थिती निर्माण होते. यावर उपाययोजनांसाठी विविध प्रकल्प राबवले जात आहे. यासाठी मागील अनेक वर्षापासून कोट्य़वधी रुपये खर्च केला जातो आहे. मीठीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पालिकेकडून प्रकल्प राबवला जातो आहे. मात्र या प्रकल्पात नदी परिसरात असलेली अतिक्रमण आड येत आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. आतापर्यंत ३० टक्के काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र १५ टक्केच पूर्ण झाले आहे. नदी परिसरात सुमारे ९०० अतिक्रमणे आहेत. ही अतिक्रमणे हटवणे पालिकेसमोर आव्हान आहे. येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. रहिवाशांना स्थलांतर करण्यासाठी पुरेसा जागा नसल्याने अतिक्रमणे हटवण्यासाठी प्रशासनापुढे पेच कायम राहिला आहे. त्यामुळे जिथे अतिक्रमण नाही तिथे काम सुरू करण्यात आले आहे, असे पालिकेच्या एका अधिका-याने सांगितले. प्रकल्पाचा दुसरा टप्प्यासाठी सुमारे १५६९ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. २०२० काम सुरु झाले. हे टप्पा पूर्ण होण्यासाठी तीन वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. फिल्टर पाडा ते सीएसटी ब्रिज दरम्यान हा प्रकल्प सुरू आहे. काही ठिकाणी रिटेनिंग भिंती बांधल्या जात आहेत. नदीत थेट विसर्ग रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. याचे नेटवर्क मुख्य गटारांशी जोडले जाणार आहे.
[read_also content=”पुण्यातील आंबेगाव पठारमध्ये पाण्याच्या मागणीसाठी रासपाचा हंडा मोर्चा; आंदोलकांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात https://www.navarashtra.com/maharashtra/rsps-handa-morcha-for-water-demand-in-ambegaon-plateau-pune-police-in-riot-gear-stormed-a-rally-on-friday-removing-hundreds-of-protesters-by-truck-nrdm-264221.html”]
दरम्यान, २०१९ मध्ये सुरू झालेले पहिल्या टप्प्यातील काम आता पूर्णत्वाकडे आहे. हे काम मेपर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. दुसऱ्या टप्प्यात काही अडथळे आहेत. या प्रकल्पाला विशेष प्रकल्प दर्जा देण्याचा विचार केला जातो आहे, असेही संबंधित अधिका-य़ाने सांगितले.
