शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
Explainer: महाराष्ट्राच्या कोणत्या जिल्ह्यांमधून जाणार Shaktipeeth Expressway? संपूर्ण मार्गाबद्दल जाणून घ्या.
Shaktipeeth Expressway Explainer: महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये आणखी एका ऐतिहासिक अध्यायाची भर पडणार आहे. समृद्धी महामार्गाच्या यशानंतर, महाराष्ट्र सरकार आता शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गाचे (नागपूर-गोवा द्रुतगती मार्ग) काम वेगाने पुढे नेत आहे. सुमारे ८५६ किलोमीटर लांबीचा हा द्रुतगती मार्ग राज्याचा आध्यात्मिक आणि आर्थिक नकाशा पूर्णपणे बदलून टाकेल.
शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग हा महाराष्ट्रातील सर्वात लांब द्रुतगती मार्ग असेल, जो नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सुरू होऊन महाराष्ट्र-गोवा सीमेवरील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पात्रदेवीला जोडेल. या मार्गाला “शक्तीपीठ” असे नाव देण्यात आले आहे, कारण हा मार्ग महाराष्ट्रातील तीन प्रमुख शक्तीपीठांना—महालक्ष्मी, तुळजा भवानी आणि रेणुका माता—तसेच इतर अनेक महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांना जोडतो. हा पूर्णपणे प्रवेश-नियंत्रित, ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग असेल.
महाराष्ट्राचं ‘लय भारी’ जोडपं, आता लालपरीचा चेहरा! “जेनेलिया रितेश देशमुख” ST चे नवे Brand
शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग मूळतः १२ जिल्ह्यांमधून जाणार होता. तथापि, शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर, महाराष्ट्र सरकारने एप्रिल २०२६ मध्ये या महामार्गात काही बदल केले. पहिल्यांदाच सातारा जिल्ह्याचाही या महामार्गात समावेश करण्यात आला आहे. सरकारने मंजूर केलेल्या सुधारित आराखड्यानुसार, शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग आता १३ जिल्ह्यांमधून जाईल.
नागपूर/वर्धा: येथून प्रवासाची सुरुवात होईल.
यवतमाळ, हिंगोली आणि नांदेड: विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रमुख भाग.
परभणी, बीड, लातूर आणि धाराशिव: मराठवाड्याचे हृदय. सोलापूर आणि सांगली: पश्चिम महाराष्ट्राची औद्योगिक आणि कृषी केंद्रे.
सातारा: नुकत्याच सुधारित केलेल्या मार्गात मान आणि खटाव तालुक्यांचा समावेश आहे.
कोल्हापूर: दक्षिण महाराष्ट्रातील एक प्रमुख केंद्र.
सिंधुदुर्ग: कोकणाचे प्रवेशद्वार, जिथे हा मार्ग गोवा सीमेजवळ समाप्त होईल.
Devendra Fadnavis: “लज्जास्पद आणि अशोभनीय”, मल्लिकार्जुन यांच्या ‘दहशतवादी’ विधानावर मुख्यमंत्री
प्रवासाच्या वेळेत लक्षणीय घट: सध्या, नागपूर ते गोवा प्रवासाला १८ ते २१ तास लागतात. द्रुतगती मार्ग पूर्ण झाल्यावर, हा प्रवास केवळ ८ ते ९ तासांत पूर्ण होईल.
आर्थिक आणि औद्योगिक विकास: हा द्रुतगती मार्ग मागासलेल्या प्रदेशांना (मराठवाडा आणि विदर्भ) बंदरांशी (कोकण) थेट जोडेल. यामुळे कृषी उत्पादनांच्या वाहतुकीला चालना मिळेल आणि मार्गावर नवीन लॉजिस्टिक्स हब व औद्योगिक कॉरिडॉर विकसित होतील.
पर्यटनाला चालना: कोकणातील समुद्रकिनारे आणि महाराष्ट्रातील धार्मिक स्थळांपर्यंत सहज पोहोचता येईल, ज्यामुळे पर्यटन क्षेत्रात हजारो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
इंधन आणि खर्चात बचत: सुधारित रस्ते आणि कमी अंतरामुळे वाहनांचा इंधन वापर कमी होईल आणि वाहतूक खर्च कमी होऊन व्यापाराला चालना मिळेल.
शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गाचा अंदाजित खर्च सुमारे १ लाख कोटी रुपये आहे. तथापि, कोल्हापूर आणि सांगलीसारख्या काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी सुपीक जमिनीच्या संपादनाला विरोध केला आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने शेतजमिनीवरील परिणाम कमी करण्यासाठी मार्गाची पुनर्रचना केली आहे. भूसंपादन प्रक्रिया आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) सध्या अंतिम टप्प्यात आहेत.
