'या' कारणामुळे खारेपाटमधील 28 गावातील शेतकऱ्यांचा 15 मे रोजी आक्रोश मोर्चा
शहापूर-धेरंड परिसरात उभा राहत असलेल्या सिनारमन्स कंपनीच्या महाकाय कागद प्रकल्पामुळे स्थानिक शेतकरी संतप्त झाले आहेत. अद्याप भूसंपादन प्रक्रियाच पूर्ण झालेली नसताना, पाण्याची पाईपलाईन टाकण्यासाठी तब्बल ३५६ कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींमधून ही पाईपलाईन जाणार आहे, त्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता त्यांची पिकती शेती बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटना खारेपाट विभागाचे अध्यक्ष आणि शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख राजाभाई केणी यांच्या नेतृत्वाखाली १५ मे रोजी अलिबाग येथील एमआयडीसी कार्यालयावर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी प्रति एकर ९६.६९ लाख, तर हेक्टरी २.४१ कोटी रुपयांचा दर जाहीर करण्यात आला आहे. परंतु ज्यांच्या जमिनीवरून पाईपलाईन जाईल त्या शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला देण्यात आलेला नाही.
Mock Drill: ‘उद्या चार वाजता भोंगे वाजणार पण,…’; जिल्हाधिकाऱ्यांचे पुणेकरांना आवाहन
राजाभाई केणी यांनी राज्याच्या उद्योग मंत्रालयाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे ठामपणे सांगितले. स्थानिक ग्रामस्थ गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत, मात्र त्यांना पाणी पुरवण्यासाठी सरकारने कधीही तत्परता दाखवलेली नाही. उलट, भूसंपादन होण्याआधीच नव्या प्रकल्पाला पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे, हे धक्कादायक आहे.
यापूर्वीही १९८२ मध्ये एमआयडीसीला शेतकऱ्यांनी स्वतःची पिकती जमीन कवडीमोल दरात दिली होती. त्या वेळी करारामध्ये शेतकऱ्यांचे अधिकार सुरक्षित ठेवण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र १९९७ मध्ये हे सर्व बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या परस्पर जमिनीवरून निपॉन कंपनी आणि सध्याच्या जेएसडब्ल्यू कंपनीसाठी पाईपलाईन टाकण्यात आली.
या नव्या प्रकल्पासाठी नागोठणे ते बांधण २८ किमी लांबीची पाईपलाईन टाकली जाणार असून, त्यासाठी १६७ कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे. तसेच बांधण येथे जॅकवेलसाठी १८९ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. मात्र या सगळ्या प्रकल्पांबाबत बाधित शेतकऱ्यांना अजिबात विश्वासात घेतले गेलेले नाही.
“देश के गद्दार हैं…, बुरखा घातलेल्या महिलेने पाकिस्तानच्या झेंड्याचे स्टिकर्स काढले, Video Viral
सिनारमन्स कंपनीसाठी टाकल्या जाणाऱ्या पाईप लाईनमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना धेरंड-शहापुरच्या शेतकऱ्यांप्रमाणे भाव दिल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरु करावी व पाईपलाईनच्या कामाची प्रसिध्द करण्यात आलेली निवीदा रद्द करण्यात यावी. तसेच रिलायन्स कंपनी झोतीरपाडा या कंपनीची पाण्याची लाईन व केबल आमच्याच शेतकऱ्यांच्या जागेतून टाकण्यासाठी एमआयडीसीने ज्या रिलायन्स कंपनीला परवानगी दिली ती ताबडतोब रद्द करावी.
सदर शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्यांचा सहानभूतीपूर्वक विचार न केल्यास गुरुवार, (ता १५) रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अलिबाग येथील कार्यालयावर शेतकऱ्यांच्या आक्रोश मोर्चाला सामोरे जावे लागेल. यावेळी जर कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहिल.
