मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026
वन विभागाचे जिओ-टॅग्ड अॅप ठरतेय पर्यटकांसाठी आकर्षण; एका क्लिकवर 45 पर्यावरणपूरक पर्यटनस्थळे
पुणे : जिल्ह्यातील पर्यावरण पूरक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी वन विभागाने ‘जिओ-टॅग्ड मोबाईल अॅप’ विकसित केले असून, या अॅपच्या माध्यमातून पर्यटकांना जिल्ह्यातील ४५ प्रमुख पर्यावरण-पर्यटनस्थळांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. पर्यटकांना अचूक मार्गदर्शन मिळण्याबरोबरच पर्यटनस्थळांवरील गर्दीचे व्यवस्थापन आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासही या अॅपची मदत होणार आहे.
या अॅपमध्ये प्रत्येक पर्यटनस्थळाचे अचूक स्थान, तेथील उपलब्ध सुविधा, पोहोचण्याचे मार्ग तसेच इतर आवश्यक माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यटकांना इच्छितस्थळी सहज पोहोचणे शक्य होणार आहे. तसेच पर्यटनस्थळांवरील पर्यटकांची संख्या, अतिरिक्त व्यवस्थापनाची गरज आणि आपत्कालीन परिस्थितीची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने मिळाल्याने बचाव व मदतकार्य अधिक वेगाने करता येणार आहे.
मूलभूत सुविधांसाठी काम सुरू
याशिवाय पर्यटनस्थळांवर आधुनिक स्वच्छतागृहे, बसण्याची व्यवस्था आदी मूलभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही ठिकाणी प्रवेश शुल्क आकारण्याचाही विचार वन विभागाकडून करण्यात आला आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान, सुधारित सुविधा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या माध्यमातून पुण्यातील पर्यावरण-पर्यटनाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास वन विभागाने व्यक्त केला. हा उपक्रम यशस्वी ठरल्यास भविष्यात राज्यातील इतर वनक्षेत्रांतही त्याची अंमलबजावणी करण्याचा विभागाचा मानस आहे.
कर्मचाऱ्यांना ‘हॉस्पिटॅलिटी’चे प्रशिक्षण
पर्यावरणपूरक पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच पर्यटकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर वन विभागाचा आहे. यासाठी विभागातील कर्मचाऱ्यांना आदरातिथ्याचे प्रशिक्षण दिले भर जात असून, विविध पर्यटन स्थळांवर प्रशिक्षित पर्यटन मार्गदर्शकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. हे मार्गदर्शक पर्यटकांना जैवविविधता, वन्यजीव आणि नैसर्गिक वारशाविषयी माहिती देणार आहेत.
धरणासाठी जमीन दिली, पण हक्क नाहीत
कर्जत तालुक्यातील रेल्वे पट्टा हिरवागार करण्यासाठी पाळी भूतीवली येथे धरण बांधण्यात आले. या धरणासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून कोणत्याही सोयी सुविधा मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे पाली भूतीवली प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन भूसंपादन, नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसनाचे प्रश्न तातडीने सोडवण्याची मागणी केली आहे. शासनाने आता विलंब न करता प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा अशी मागणी देखील संघर्ष समितीने केली आहे.
