शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
धर्मांतरविरोधी कायद्याचा लागू होण्याआधीच वापर; पुणे पोलिसांची गफलत उघड (संग्रहित फोटो)
नवी दिल्ली : नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. या घोटाळ्याचे पडसाद देशभरात उमटल्यानंतर तरुण आणि विद्यार्थ्यांच्या ‘जेन-जी’ (Gen Z) पिढीने याविरोधात जोरदार आवाज उठवला होता. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली (CJP Protest) दिल्लीमध्ये तब्बल 36 दिवस हे ऐतिहासिक आंदोलन चालले. या आंदोलनादरम्यान असंख्य तरुणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
राजधानी दिल्लीतील जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांकडून आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलन करण्यात आले होते. यामध्ये काही प्रमाणात हिंसक वळण लागले होते. त्यातच अनेक आंदोलकांवर पोलिसांकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हे गुन्हे मागे घेण्यासाठी अभिजित दीपके यांच्याकडून सरकारला विनंती केली जात होती. यावरच आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ हा शब्द केवळ गंभीर व भीषण स्वरूपाच्या गुन्ह्यांत सहभागी असलेल्या व्यक्तींनाच लागू आहे. अशा गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी नसलेल्या विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर संबंधित राज्य सरकारे कायद्यानुसार मागे घेऊ किंवा ही प्रकरणे बंद करू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, मुंबईत निदर्शने करणाऱ्या तरुणांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज करत विविध गुन्हे दाखल केले होते. मात्र, आता हे आंदोलन स्थगित झाले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील सर्व गुन्हे लवकरात लवकर मागे घेण्याचे कडक आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत.
36 दिवस चालले होते आंदोलन
नीट परीक्षेतील गैरप्रकार आणि पेपर फुटीविरोधात जंतरमंतरवरून पेटलेली आंदोलनाची ठिणगी मुंबईपर्यंत पोहोचली होती. या आंदोलनात तरुणाईने सरकारसमोर ३ मुख्य मागण्या मांडल्या होत्या. यामध्ये शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची सर्वात प्रमुख आणि आक्रमक मागणी करण्यात आली होती. आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला होता आणि अनेक विद्यार्थ्यांवर गुन्हे नोंदवले होते.
