महाराष्ट्राचे शेतकरी कर्जमाफीसाठी समितीवर माजी आमदार शंकरअण्णा धोंडगे यांनी आक्षेप घेतला (फोटो - सोशल मीडिया)
Farmer loan waiver: कंधार : राज्यामध्ये शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. माजी आमदार शंकरअण्णा धोंडगे यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडत कर्जमाफीची मागणी केली आहे. “शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे आणि आंदोलन अधिक उग्र होऊ नये यासाठी आंदोलनकर्ते नेत्यांना बोलावून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी समिती जाहीर केली. त्यातून महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची दिशाभूल व दगाफटका केला आहे. शेतकऱ्यांविषयी सरकारची नियत साफ नसून मनात खोट असल्याचा आरोप नवराष्ट्रशी बोलताना शेतकरी नेते तथा माजी आमदार शंकरअण्णा धोंडगे यांनी केला आहे.
महायुतीने विधानसभा निवडणूक काळात शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाची पूर्तता तात्काळ करावी. यंदा अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पीकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतकरी आर्थिक गर्तेत सापडला असल्याने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, यासाठी माजी आमदार बच्चू कडु यांनी आंदोलन सुरू केले. आंदोलनाला विविध शेतकरी नेत्यांसह मनोज जरांगे पाटील यांनी पाठींबा देत सहभाग घेतला. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकरी नेत्यांसोबत चर्चा केली आणि कर्जमाफी करण्यासाठी समिती जाहीर केली. समिती नेमण्याच्या निर्णयावर शेतकरी नेते तथा माजी आमदार शंकरअण्णा धोंडगे यांनी टीका करत सरकारवर आरोपांचा भडीमार केला आहे. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन विधानसभा निवडणुकीवेळी दिले होते. तसेच विधीमंडळ अधिवेशन काळात देण्यात आले होते.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
M. S. P. नुसार शेतमाल खरेदी अत्याल्प
शेतीमाल खरेदी एम एस पी प्रमाणे करण्याचे जाहीर केले जाते. परंतु अशी खरेदी अत्यात्य अशी सुमारे २ टक्का केली जाते. व्यापाऱ्यांनी कमी दराने शेतमाल खरेदी केला तर कार्यवाही करू असे सांगितले जाते. परंतु अशी कार्यवाही किती जणांवर झाली. दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारणारा कोणता कायदा विधिमंडळाने केला? असा प्रश्न शंकरअण्णा धौडगे यांनी उपस्थित केला. भावांतर योजना महाराष्ट्र राज्यात लागू करू म्हणतात. परंतु ते लागू का करत नाहीत. सरकार शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करत असल्याची टीका त्यांनी केली.
अतिवृष्टीमुळे शेती नुकसान मदतीवर टीका
यंदा अतिवृष्टीमुळे शेती पीकांचे नुकसान होऊन आर्थिक र्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. अशी अपेक्षा राज्यातील शेतकऱ्यांना होती. त्यासाठी बच्चू कडू यांनी आंदोलन सुरू केले. आंदोलनाला मिळत असलेला प्रचंड प्रतिसाद पाहून सरकारने नेत्यांना चर्चेला बोलावून समिती नेमली. समितीला मुदतवाढ देऊन निर्णय लांबवला जातो आणि शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवले जाते. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत न पहाता तातडीने कर्जमाफी करायला हवी होती. परंतु सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप शंकरअण्णा धोंडगे यांनी केला.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
पंजाब, कर्नाटक राज्य सरकारने शेती नुकसानी पोटी शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत दिली. महाराष्ट्र सरकारने सुरूवातीला तुटपुंजी मदत दिली. पुन्हा नुकसानी पोटी भरीव मदतीच्या नावाखाली क्लब करून निधी जाहीर केला. या मदती विषयी शेतकऱ्यात रोष असताना कर्जमाफीसाठी समिती जाहीर करून रोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप धोंडगे यांनी केला
