रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
Gairan Lands PMC: राज्यातील ७,८८७ हेक्टर गायरान जमिनी आता सरकारच्या मालकीच्या होणार
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे सुधारणा विधेयक सभागृहात सादर केले. यावेळी बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, “राज्यातील २९ महानगरपालिका क्षेत्रांत ३ हजार ३७८ हेक्टर आणि २४७ नगरपरिषदांच्या क्षेत्रांत ४ हजार ५०९ हेक्टर अशी एकूण ७ हजार ८८७ हेक्टर गायरान जमीन उपलब्ध आहे. एकट्या पुणे महापालिका हद्दीत ८८६ हेक्टर गायरान जमीन आहे. पण वाढत्या शहरीकरणामुळे आता या क्षेत्रात गायी-गुरे राहिलेली नाहीत. या जमिनांचा कोणताही वापर होत नाही. रिकाम्या जमिनींवर अतिक्रमणे होत असल्याने, त्यांचा ताबा शासनाकडे घेऊन सार्वजनिक विकासकामांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शहरातील पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.
कासच्या बारामाही पर्यटनाचे वन विभागाकडून तीनतेरा? अधिकारी बदलले की नियमही बदलतात
या गायरान जमिनी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे केल्या जातील, स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांकडून मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्याशी हा कररार करून त्यांना या जमिनी दिल्या जातील. या गायरान जमिनी कोणत्याही व्यवसायिका वापरासाठी वापरल्या जाणार नाहीत. जमिनींचे अधिग्रहण करताना पोस्टाने नोटीस पाठवणे बंधनकारक होते. पण आता इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धतीने नोटीस पाठवली जाईल. असंही बावनकुळेंनी स्पष्ट केलं.
या सुधारणा विधेयकाला सभागृहातील दोन्ही बाजुंच्या सदस्यांनी बहुमाताने पाठिंबा दिला. सोबतच हा नियम नगरपंचायत क्षेत्रालाही लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र नगर पंचायतींचा विकास आराखडा अद्याप मंजूर झालेला नाही. नगर पंचायतींचा विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर अधिवेशनात या विधेयकात सुधारणा केली जाईल, असेही बावनकुळेंनी सांगितलं.
दरम्यान, जिल्हादिखाऱ्यांच्या नावे असलेल्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे, झोपडपटट्या उभारल्या जाऊ शकतात, त्या कोण हटवणार, असा मुद्दा आमदारांकडून उपस्थित कऱण्यात आला. त्यावर या गायरान जमिनींच्या भोवती भिंती बांधल्या जातील, त्या संरक्षित केल्या जातील, असे उत्तर बावनकुळेंकडून देण्यात आले.
राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या क्षेत्रातील हजारो हेक्टर गायरान जमिनी राज्य शासनाच्या मालकीच्या करण्याच्या निर्णयावरून मात्र नव्या वादाची ठिणगी पडली आहे. गायरान जमिनींबाबत राज्या सरकारने घेतलेला निर्णय म्हणजे दरोड असल्याची टिका काही सामाजिक संघटना आणि अभ्यासकांनी केली आहे.
BMC मध्ये पारदर्शकतेचे नवे पर्व! मुंबईसाठी भाजपचा १०० दिवसांचा ‘२० सूत्रीय’ कार्यक्रम
आतापर्यंत गायरान जमिनींचा वापर प्रामुख्याने अनुसूचित जाती, जमाती आणि समाजातील इतर दुर्बल घटकांच्या घरकुल योजनांसाठी केला जात होता. मात्र, नवीन सुधारणा विधेयकानुसार या जमिनी आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे (महानगरपालिका) हस्तांतरित केल्या जाती . या जमिनी शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असून त्यांची बाजारपेठीतील किंमत सद्या शेकडो कोटींच्या घरात आहे.
खाजगीकरणाची भीती:
“विकासाच्या नावाखाली या जमिनी शेवटी खाजगी विकासकांच्या (बिल्डर्स) घशात घातल्या जातील,” असा गंभीर आरोप टीकाकारांनी केला आहे. नैसर्गिक संसाधनांवर असलेल्या वंचित घटकांच्या अधिकारावर गदा आणणारा हा निर्णय असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. महायुती सरकारने घेतलेला हा निर्णय गरिबांच्या हक्काचे घर हिरावून घेणारा ठरेल की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात असून आगामी काळात यावरून राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता आहे.
