नगरपालिका मालमत्तेवर राजकीय छत्रछाया?; सातारा पालिकेच्या 600 भूखंडांचा तपास सुरू
सातारा : सातारा नगरपालिकेच्या मालकीच्या शेकडो भूखंड, व्यापारी गाळे आणि मुदत संपलेल्या भाडेकरारांचा विषय आता थेट राजकीय वर्तुळात पोहोचला आहे. मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी स्थावर जिंदगी विभागाला सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण, सातबारा पडताळणी आणि महसुली कागदपत्रांचे पुनरावलोकन करण्याचे आदेश दिल्यानंतर पालिकेतील जुन्या व्यवहारांवर नव्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पालिकेच्या मालकीचे सुमारे ६०० भूखंड असून त्यातील अनेक जागांची कागदपत्रे अद्ययावत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, काही फायली गायब झाल्याची चर्चा प्रशासनात सुरू असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय संरक्षणाखाली काही भाडेकरूंनी पालिकेच्या जागांवर अक्षरशः खासगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे कब्जा केल्याचा आरोप होत आहे.
जुना मोटार स्टँड, बाजारपेठ परिसर आणि व्यापारी भागातील अनेक गाळे व जागा आजही अत्यल्प भाड्यात वापरल्या जात आहेत. काहींनी पोटभाडे तत्वावर लाखो रुपयांची कमाई सुरू ठेवली, तर पालिकेला मात्र तुटपुंजा महसूल मिळत राहिला. परिणामी, पालिकेचे सुमारे आठ कोटी रुपयांचे भाडे आणि थकबाकी अडकून पडल्याची माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे तो म्हणजे, इतकी वर्षे हा प्रकार सुरू असताना प्रशासन गप्प का होते? आणि या गप्पीमागे नेमका कोणाचा राजकीय दबाव होता?
पालिका वर्तुळात चर्चा अशी आहे की, काही नगरसेवकांनी वरिष्ठ नेत्यांची नावे वापरून प्रशासनावर दबाव आणला. खासदार उदयनराजे भोसले आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नावाचा आधार घेत काही मंडळींनी गाळे, अतिक्रमणे आणि मुदत संपलेल्या करारांवर कारवाई रोखल्याचा आरोप होत आहे. मात्र, दोन्ही नेते थेट गैरप्रकारांना कधीही पाठबळ देत नाहीत, हे सातारकरांना माहिती असल्याने त्यांच्या नावावर राजकारण करणारे नेमके कोण, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.
स्थावर जिंदगी विभागातील कारभारावर अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले असले तरी ठोस कारवाई मात्र झालेली नाही. नगरसेवक राजीव गोरे यांनी काही मुद्यांवर आवाज उठवला, मात्र त्यानंतरही सर्वपक्षीय मौन कायम राहिल्याने संशय अधिक गडद होत आहे. “स्वतःच्या ताब्यातील गाळ्यांवर प्रश्न उपस्थित होतील” या भीतीने अनेक जण बोलण्यास तयार नसल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे.
मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी सुरू केलेला हा अभ्यास केवळ कागदपत्रांचा नाही, तर गेल्या दोन दशकांतील पालिका मालमत्तेच्या राजकारणाचा ‘ऑडिट’ ठरणार का, याकडे आता सातारकरांचे लक्ष लागले आहे. नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांनीही या विषयात ठोस भूमिका घेत पारदर्शक लिलाव, नव्या करारांची अंमलबजावणी आणि थकबाकी वसुलीवर भर दिल्यास पालिकेच्या महसुलाला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
दरम्यान, “पालिका मालमत्ता ही काही मोजक्या लोकांची जहागिरी नाही,” अशी भावना आता नागरिकांमधून व्यक्त होत असून, प्रशासनाने राजकीय दबाव झुगारून कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
