संग्रहित फोटो
कोल्हापूर : नांदणी मठ आणि गावकरी गेल्या काही महिन्यांपासून माधुरी हत्तीणीच्या घरवापसीची प्रतीक्षा करत आहेत. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीच्या सुनावणीत सकारात्मक घडामोड घडली आहे. माधुरी हत्तीणीला कायमस्वरूपी नांदणीतच पुनर्वसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वनतारा संस्थान आणि नांदणी मठ संस्थान यांना ६ ऑक्टोबरपर्यंत पुनर्वसनाचा संयुक्त आराखडा सादर करण्याचे आदेश समितीनं दिले आहेत. या सुनावणीला महाराष्ट्र शासन, वनतारा संस्था, नांदणी मठ संस्थान आणि पेटा यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली उच्चाधिकार समितीची सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. सकारात्मक वातावरणात झालेल्या या सुनावणीत समितीनं स्पष्टपणे नमूद केलं की, “या प्रकरणात कोणतेही राजकीय अथवा धार्मिक मुद्दे गौण आहेत. तसेच, संपूर्ण प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू केवळ माधुरी हत्तीणीचं आरोग्य आणि सुरक्षितता असेल”.
नांदणी मठ संस्थाननं माधुरी हत्तीणीच्या पुनर्वसनासाठी ६ एकर जागा निश्चित केली आहे. या ठिकाणी सेवा-सुश्रुषा व उपचार केंद्र उभारण्याची जबाबदारी वनतारा संस्थेनं स्वीकारली आहे. वनताराचे तज्ञ डॉक्टर, आर्किटेक्ट आणि अभियंते यांनी जागेची पाहणी करून ती हत्तीणीच्या निवासासाठी योग्य असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. या संदर्भात प्राथमिक आराखडा समितीकडं सादर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारनं संपूर्ण प्रक्रियेला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या कामाला गती मिळणार आहे, अशी माहिती नांदणी मठाचे वकील मनोज पाटील यांनी दिली.
उच्चाधिकार समितीनं पुढील सुनावणी १४ ऑक्टोबर रोजी घेण्याचं ठरवलं आहे. त्याआधी वनतारा संस्था आणि नांदणी मठ संस्थानने ६ ऑक्टोबरपूर्वी संयुक्त पुनर्वसन आराखडा समितीकडे सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या आराखड्यात बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या, अपेक्षित सुविधा आणि पूर्णत्वासाठी लागणारा कालावधी यांचा तपशील असणं अनिवार्य आहे.
संयुक्त आराखडा सादर झाल्यानंतर, पेटा संस्थेला आपली भूमिका मांडण्यासाठी किंवा आक्षेप नोंदवण्यासाठी १० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. यासोबतच, माधुरी हत्तीणीच्या सद्यस्थितीचं आणि आरोग्याचं परीक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती नांदणी मठाचे वकील मनोज पाटील यांनी दिली.
