कोल्हापूर शहरातील अनेक शासकीय कार्यालय आणि अधिका-यांच्या निवासस्थानावरील पाणीबिल आणि घरफळा गेल्या अनेक वर्षापासून भरलेला नाही. कोट्यावधीची रक्कम वसूल करण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. नूतन आयुक्त या वसुलीबद्दल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कशाप्रकारे सूचना देतात याकडे सभागृहाचे लक्ष लागले आहे.
घरबसल्या दिले जाते लाखो रुपयांचे वेतन
तसेच 19 कर्मचाऱ्यांना लाच घेताना पकडल्याने निलंबित केले आहे. त्यांची अनेक वर्षांपासून चौकशी सुरू आहे, घरी बसून त्यांना 1 लाख 68 हजार रुपये वेतन घेतात. घरबसल्या लाखो रुपये वेतन मिळतेय म्हणूनच लाच घेण्यासाठी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना भीतीच उरलेली नाही. या अधिकाऱ्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या आरोपाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी नूतन आयुक्तांवर आलेली आहे. नूतन आयुक्त कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना कशाप्रकारे जरब बसवणार, याकडे संपूर्ण सभागृहास ह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
आर्थिक अडचण सोडवण्यासाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवा
प्रशासकराज कालावधीमध्ये महापालिकेने अनेक प्रकल्प पूर्ण केले नाहीत. त्याचबरोबर घरफाळा, पाणीबिल, गुंठेवारी आदी बिलांमध्ये मनमानी कारभार झाला आहे. सभागृह आल्यानंतर मात्र अधिकारी आणि कर्मचारी जागे झाले आहेत.बिलांमध्ये वाढ करून नगरसेवकांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्यामुळेच बिलवाढीला नगरसेवकांनी विरोध केला. प्रशासकराज कालावधीमध्ये महापालिका आर्थिक अडचणीत आली आहे. महापालिका ड वर्गातून अ वर्गात आणायच्या महापौर यांच्यासह संपूर्ण सभागृहाचा मानस आहे. त्यामुळेच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी बिल वसूलीसह उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवले पाहिजेत, अशा सूचना महापौर रुपाराणी निकम यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढवणे सुद्धा मोठे आव्हान आहे.
पाटबंधारे खात्याचे थकित बिलाचा प्रश्न
पंचगंगा नदीतून हे पाणी उपसा केला. परंतु कोल्हापूर महापालिकेकडे 2011 पासून जलसिंचन विभागाचे पाणी बिल जवळपास 70कोटीच्या घरात थकले आहे. परिणामी पाटबंधारे विभागाने नागदेववाडी व बालिंगा येथे पंपींग हाऊसला टाळे ठोकले होते. अॅक्शनला रिएक्शन म्हणून महापालिकेने पाटबंधारे विभागाचे कार्यालय सील केले. यामध्ये चक्क मंत्री, आमदार, खासदारांनी लक्ष घातल्याने तात्पुरता तोडगा निघाला आहे. परंतु हे थकित बिल भरण्याचे नूतन आयुक्तांसमोर मोठे आव्हान आहे.
