रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
कर्जमाफीच्या पात्र खातेदारांची यादी जाहीर; यादीत तब्बल दीड हजार मृत खातेदार
२०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफी योजनांसाठी पात्र असूनही विविध कारणांमुळे या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना आता सध्याच्या कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट केले जाणार आहे. या कर्जमाफीसाठी सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकारने काही काळापूर्वी अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली होती, ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याची तरतूद आहे. मात्र, या योजनेत लावण्यात आलेल्या कडक अटी व निकषांमुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. हीच त्रुटी दूर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देणे, विद्यमान महाविद्यालयांमध्ये नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम, विषय किंवा अतिरिक्त तुकड्यांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामुळे महाविद्यालयाच्या विस्ताराला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
वित्त विभागाच्या प्रस्तावानुसार केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतुदीशी सुसंगतता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२६ मध्येही बदल करण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्यातील जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी अधिक सुसूत्र आणि केंद्राच्या कायद्याशी सुसंगत होणार आहे.
सर्वसामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रस्तावानुसार राज्यातील मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३३ प्रशासकीय विभागाची संख्या आता ४५ होणार आहे. यासाठी १३ विभागाची पुनर्रचना करण्यात येणार असून, एकाच विभागाअंतर्गत काम करणारे काही उपविभाग स्वतंत्र विभाग म्हणून कार्यरत होतील. महत्वाची बाब म्हणजे या पुनर्रचनेमुळे कोणतीही नवीन पदनिर्मिती होणार नाही, मात्र विभागांमधील कामकाजाचे अधिक प्रभावी आणि सुसूत्र वाटप होईल. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया वेगवान होण्यास मदत होईल व प्रशासनातील कार्यक्षमता वाडेल
