मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
अकोल्यातील शेतकऱ्यांना दोन कोटींची मदत; मदतीच्या रकमेतून कर्जवसुली नको, शासनाचे बँकांना स्पष्ट आदेश
अकोला : अवकाळी पावसामुळे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठे पाऊल उचलत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरू केली. बुधवारी पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सात जिल्ह्यांतील ५३३ शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली असून, आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या कर्ज खात्यात डीबीटीद्वारे थेट लाभ जमा केला जाणार आहे.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. २ जून २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर ही योजना लागू करण्यात आली. त्यानंतर १५ जुलै रोजी पात्रतेच्या काही निकषांमध्ये बदल करण्यात आले. या योजनेसाठी ३० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, १२ राष्ट्रीयीकृत बँका तसेच इतर खासगी बँकांसह एकूण ५३ बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांची माहिती महाआयटीच्या पोर्टलवर अपलोड केली. पात्रता व अपात्रतेची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली.
आधार व्हेरिफिकेशनसाठी SMS
पहिल्या यादीतील शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी मोबाईलवर एसएमएस पाठविण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत, संबंधित सहकारी संस्था आणि बँक शाखांमध्येही लाभार्थ्यांची यादी उपलब्ध असेल. शेतकऱ्यांना आधार क्रमांक किंवा विशेष ओळख क्रमांकाद्वारे प्रमाणीकरण करावे लागणार आहे.
खरीप २०२६ पीककर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट
खरीप २०२६ हंगामासाठी १३ जुलैपर्यंतच्या पीककर्ज वितरणाची आकडेवारीही जाहीर करण्यात आली आहे. नाबार्डच्या वार्षिक पतयोजनेनुसार राज्यासाठी ७५ हजार ४४९ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यापैकी खरीपासाठी ५२ हजार ८२२ कोटी, तर रब्बीसाठी २२ हजार ६२७ कोटी रुपये वाटपाचे लक्ष्य आहे. यंदा ६४ लाख शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
31 जुलैपर्यंत पहिला टप्पा पूर्ण
राज्यातील सुमारे 32 हजार ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’मध्ये आधार प्रमाणीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांची अॅग्रीस्टॅकवर नोंदणी अनिवार्य असेल. प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर लाभाची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट कर्ज खात्यात जमा केली जाईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतील पात्र शेतकऱ्यांची प्रक्रिया ३१ जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असून, त्यानंतर व्यावसायिक बँकांतील पात्र शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
