शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
मंत्रिमंडळात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय! अपघात योजनेला मुदतवाढ, महिला शेतकरी, भूमिहीन मजुरांना दिलासा
Maharashtra Cabinet Decisions: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित तसेच शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शेतकरी कल्याण, ऊर्जा, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासन अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच या योजनेत भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि मुंबई महानगरपालिकांची वीज देयके बेस्टच्या संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने अदा करण्यास मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे वीज बिल व्यवस्थापन अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्तांची आणखी तीन नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदनिर्मितीही करण्यात येणार आहे.
न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्यातील विविध ठिकाणी नवीन न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय सुरू करण्यात येणार असून, आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
चांदवड (जि. नाशिक) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती व आर्थिक तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.
किनवट (जि. नांदेड) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय आणि वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
केज (जि. बीड) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास आवश्यक पदनिर्मिती व खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे.
या निर्णयांमुळे शेतकरी, महिला, भूमिहीन मजूर, नागरिक आणि न्यायव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार असून राज्यातील प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
