रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मोठी बातमी ! खर्च तिप्पट झाल्यास मंत्रिमंडळ मंजुरी बंधनकारक; मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीही महत्त्वपूर्ण
पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयांतील गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढण्यासाठी सुधारित धोरण मंजूर करण्यात आले. सहा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्यात येणार असून, त्यामुळे पाणीसाठा वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होणार असून धरणांचे संवर्धनही होणार आहे.
1. नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली.
2. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी “सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०” आणखी तीन वर्षे राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या प्रभावी नियोजनातून जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यावर भर दिला जाणार आहे.
3. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता आणि परीक्षेतील सवलतींचा लाभ घेतल्यास त्यांची नियुक्ती राखीव प्रवर्गातूनच केली जाणार आहे. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा करता येणार नाही.
4. विजाभज प्रवर्गातील खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील शिक्षकांना १२ आणि २४ वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवडश्रेणी लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
5. कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान या संस्थेला दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्यण घेण्यात आला आहे.
6. नाशिक रिंग रोड प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
7. मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून राज्यात एकूण ८ हजार ७६७ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये सुमारे २ हजार २८४ नवीन पदांची वाढ करण्यात आली आहे.
8. पुणे महापालिकेच्या मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल परिसरातील नदीपात्र आणि संबंधित जागा प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
9. रितानंद बालवेध एज्युकेशन फाऊंडेशन ला पनवेल तालुक्यातील भाताण येथील जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
10. बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांसाठी दिली जाणारी आयात शुल्क परतावा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
