शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
उड्डाणपुलांमधील चुका पालिकेला भोवल्या! मुंबईतील प्रकल्पांवर लक्ष ठेवण्यासाठी २९ तज्ज्ञ कंपन्यांची नियुक्ती
मुंबईतील गोखले पुलाचे एकमेकांशी न जुळलेले भाग, मृणालताई गोरे पुलाचा खडबडीत रस्ता आणि विक्रोळी रेल्वे पुलावरील नियोजनाचा अभाव अशा एकापाठोपाठ एक झालेल्या तांत्रिक चुका आणि तीव्र टीकेनंतर अखेर मुंबई महापालिकेला जाग आली आहे. भविष्यातील प्रकल्पांमध्ये अशा आराखडामधील त्रुटी आणि नियोजनातील निष्काळजीपणा टाळण्यासाठी पालिकेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शहरातील प्रमुख पूल, उड्डाणपूल आणि बोगद्यांच्या कामांचे शास्त्रीय नियोजन, आराखडा आणि प्रत्यक्ष देखरेखीसाठी २९ तांत्रिक सल्लागारांचे ५ वर्षांसाठी पॅनेल नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव पालिकेने स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवला आहे. दरम्यान, या प्रस्तावावर सत्ताधारी आणि विरोधक प्रशासनाला घेरण्याची शक्यता आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
BEST कर्मचाऱ्यांचा पुन्हा संपाचा इशारा; 15 ऑगस्टपर्यंत निर्णय न झाल्यास बेमुदत आंदोलन
गेल्या काही महिन्यांत मुंबईतील अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांवरून महापालिकेची सर्वच स्तरातून कोंडी झाली होती. नुकत्याच सुरू झालेल्या गोरेगाव येथील मृणालताई गोरे उड्डाणपुलाच्या अयोग्य पृष्ठभागामुळे वाहनधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. तर विक्रोळी रेल्वे उड्डाणपुलावर लोकार्पणानंतरही मध्यवर्ती पादचाऱ्यांसाठी जागाच नसल्याचे उघड झाले होते. विशेषतः फेब्रुवारी २०२४ मध्ये अंधेरीतील गोपाळकृष्ण गोखले पुलाच्या पुनर्रचनेदरम्यान दोन भाग एकमेकांशी न जुळल्याने पालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. या पार्श्वभूमीवर हा नवा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सल्लागारांच्या कामावर वचक ठेवण्यासाठी पालिकेने दंडात्मक तरतुदीही केल्या आहेत. बहुतांश प्रकल्पांसाठी सल्लागार शुल्क कमाल ३.५ कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.तर केबल-स्टेड, सस्पेंशनसारख्या जटिल पुलांना यातून वगळण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, सल्लागाराच्या आराखडामधील चुकीमुळे प्रकल्पाचा खर्च १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढल्यास, संबंधित सल्लागाराच्या शुल्कातून १० टक्के रक्कम दंडाच्या स्वरूपात आकारली जाणार आहे.
‘कानडा राजा पंढरीचा’तून भक्तीचा जागर! आषाढी एकादशीनिमित्त मुंबईत विशेष सांगीतिक कार्यक्रमाचे आयोजन
पालिकेच्या या कठोर नियमांमुळे भविष्यात मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.या कामासाठी मुख्य अभियंता पूल विभागाकडे तब्बल ३१ कंपन्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी तांत्रिक क्षमता व अनुभवाची पडताळणी करून २९ कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. यात ‘टाटा कन्सल्टन्सी इंजिनिअर्स’, ‘स्पेक्ट्रम टेक्नो कन्सल्टंट्स’ आणि ‘ग्रीन डिझाइन अँड इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस’ यांसारख्या नामांकित संस्थांचा समावेश आहे. हे सल्लागार प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वीच तांत्रिक आव्हाने शोधून त्यावर उपाय सुचवतील.
