धूळ प्रदूषणामुळे मुंबईला त्रास! पालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडे कारवाईची उपलब्ध नाही माहिती
मुंबई शहरातील वाढत्या धूळ प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या कडक निर्देशांचे पालन केले जात आहे की नाही याची माहिती स्वतः महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडेच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दिली आहे. जितेंद्र घाडगे म्हणाले, मुंबई महानगरपालिकेला विचारलेल्या प्रशनांच्या उत्तराला पालिकेने आरटीआयच्या उत्तरात धक्कादायक खुलासा केला आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात, पालिकेच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने सर्व बांधकाम ठिकाणी हवेच्या गुणवत्तेचे सेन्सर आणि एलईडी डिस्प्ले बसवण्याचे बंधन घालणारे एक सविस्तर परिपत्रक जारी केले. त्यात उच्च न्यायालयाचे आदेश, मुदती आणि उल्लंघनांसाठी दंड यांचाही उल्लेख केला होता.(फोटो सौजन्य – istock)
Prakash Mahajan : “वनमंत्री गणेश नाईक यांनी वानप्रस्थाश्रम स्वीकारावा”, प्रकाश महाजन यांचा टोला
विभागाने इतके सविस्तर परिपत्रक जारी केले, परंतु कोणतीही देखरेख यंत्रणा तयार केली नाही. जर सर्व काही वॉडाँवर सोडले गेले आणि केंद्रीय देखरेख नसेल, तर अशा आदेशांचा काय अर्थ आहे? जितेंद्र घाडगे, आरटीआय अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ते म्हणाले.
याचा कोणताही पालिकेच्या पर्यावरण यांच्याकडे रेकॉर्ड त्यांच्याकडे उपल्बध नाही. संबंधित वॉर्ड कार्यालयांकडून अशी माहिती मागवता येईल असे विभागाने म्हटले आहे. असेही जितेंद्र घाडगे यांनी सांगितले. या उत्तरावरून असे लक्षात येते की, शहरातील पर्यावरणविषयक हा महत्त्वाचा आदेश केवळ कागदावरच मर्यादित राहू शकतो. आदेशाच्या अंमलबजावणीचा कोणताही डेटा विभागाकडे नाही, किंवा जारी केलेल्या दंड किंवा नोटिसांचा कोणताही तपशील नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी किती बजेट देण्यात आले आहे हे देखील माहिती देता आले नाही. असेही आरटीआय अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे म्हणाले.
BMC Election 2026: मुंबईकरांनो, विचार करा, कोणाच्या काळात झाली अधोगती? महायुतीचा सवाल
दरम्यान आरटीआय अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात, पालिकेच्या पर्यावरण विभागाने कबूल केले आहे की, किती ठिकाणी सेन्सर बसवले गेले. आहेत ?, किती कारवाई झाली आहे? किया किती खर्च झाला आहे ? मुबईत शहरात बांधकाम आणि पुनर्विकासामुळे मुंबईत धुळीचे प्रदूषण ही एक मोठी समस्या आहे, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने नियम लागू केले आहेत, परंतु माहिती अधिकारातून उघड झालेल्या या कमतरतेमुळे या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
