धारावी पुनर्विकासात वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांनाही मिळणार हक्काचे घर (Photo Credit- X)
वास्तविक, 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार 15 नोव्हेंबर 2022 पूर्वी धारावीत वास्तव्याला वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांना देखील पुनर्विकासात सामावून घेतले जाणार आहे. या सदनिकाधारकांना धारावीबाहेर, मात्र मुंबई महानगरप्रदेशात (एमएमआर) 300 चौरस फुटांचे घर मिळू शकेल. त्यासाठी त्यांना भाडेकरार – खरेदी ( हायर -परचेस) योजनेचा लाभ घेता येईल; किंवा 25 वर्षांसाठी नाममात्र भाडे भरून 26 व्या वर्षी घरचा मालकी हक्क मिळवता येईल. तसेच उर्वरित रक्कम अदा करून 25 वर्षांच्या कालावधीत कधीही घराचे मालक होता येईल.
“वास्तविक, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांना कोणताही लाभ न देता प्रकल्पातून वगळले जाते. मात्र, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प याला अपवाद आहे. वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांना पुनर्विकासात सामावून घेणारा हा देशभरातील पहिला प्रकल्प असेल. या निर्णयामुळे हा प्रकल्प मानवकेंद्रित आणि सर्वसमावेश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे” अशी प्रतिक्रिया धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (डीआरपी) अधिकाऱ्याने दिली.
“हायर-परचेस धोरणातील महत्त्वपूर्ण तरतुदींमुळे धारावीकरांना हक्काचे घर सहजरित्या घेता येऊ शकेल. भाडेकराराची उर्वरित रक्कम भरून हवे तेव्हा घराचा मालकी हक्क धारावीकरांना मिळवता येईल” अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
पुनर्विकासाचा लाभ घेण्यासाठी वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांना, अंतिम मुदतीपूर्वीच्या (कट ऑफ डेट) वास्तव्याचा पुरावा सादर करावा लागेल. त्यासाठी,4 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार दस्तावेजांची पूर्तता करावी लागेल.
पात्रतेच्या प्राधान्यक्रमातील शेवटच्या पर्यायात जर तळमजल्यावरील सदनिकाधारक आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न करता आपली पात्रता सिद्ध करू शकला नाही, तर वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांची पात्रता देखील धोक्यात येऊ शकते. “अशा परिस्थितीत पात्रतेसाठी कोणतेही प्रतिज्ञापत्र विचारात घेतले जाणार नाही” अशी माहिती डीआरपी अधिकाऱ्यांनी दिली. वरच्या मजल्यावरील बहुतांशी सदनिकाधारक अशा प्रकारची प्रतिज्ञापत्र सादर करत असल्याची बाबाही त्यांनी निदर्शनास आणली. याचाच अर्थ असा की वरच्या मजल्यावरील पात्रतेसाठी आवश्यक असलेल्या सुरुवातीच्या 4 प्राधान्यक्रमांपैकी त्यांच्याकडे कोणतेही दस्तावेज उपलब्ध नाहीत,याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
मराठी भाषा शिकविण्यासाठी अभिनव उपक्रम! पवई बेंगॉली वेल्फेअर असोसिएशनचा पुढाकार; ३ बाबींवर भर
काही प्रकरणांमध्ये डीआरपीकडे वरच्या मजल्यावरील एफ-1 आणि एफ -2 अशा युनिट्सची कागदपत्रेही आली आहेत. याबाबत माहिती देताना डीआरपी अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले की, “शासन निर्णयानुसार जर झोपडीच्या वर अनेक मजले अस्तित्वात असतील, तर प्रत्येक मजल्यावरील कुटुंबप्रमुखाने ठरवून दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, जर हे वरचे मजले आणि तळमजला हे एकच युनिट मानले, तर प्राधान्यक्रमांक-5 अन्वये प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे,ज्यामध्ये वरच्या मजल्यावरील मजला क्रमांक आणि वास्तव्याचा कालावधी याबाबत तळमजल्यावरील सदनिकाधारकाकडून प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे”
शासन निर्णयानुसार, पुनर्विकासात प्रत्येक कुटुंबाला एकच घर मिळणार असून एकाच कुटुंबातील पती, पत्नी आणि मुलांना स्वतंत्रपणे अर्ज दाखल करता येणार नाहीत. तसेच, मुंबई महानगर प्रदेशातील इतर कोणत्याही गृह योजनेचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तींना धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचा लाभ घेता येणार नाही.
वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांना पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले दस्तावेज आणि त्यांचा प्राधान्यक्रम
प्राधान्यक्रम-1 : वरच्या मजल्यावरील कुटुंबप्रमुखाच्या नावे असलेले विजेचे बिल. कट ऑफ डेट पूर्वीचे आणि अलीकडचे वीजबिल आवश्यक आहे.
प्राधान्यक्रम -2 : वरच्या मजल्याचा पत्ता नमूद असलेला नोंदणीकृत भाडेकरार. कट ऑफ डेट पूर्वीचा आणि अलीकडचा भाडेकरार आवश्यक आहे.
प्राधान्यक्रम 3 : वरच्या मजल्याचा पत्ता नमूद असलेला नोंदणीकृत खरेदी करार आणि नोटरी केलेले संमतीपत्र. कट ऑफ डेट पूर्वीचा आणि अलीकडचा करार आवश्यक आहे.
प्राधान्यक्रम -4: कट ऑफ डेट पूर्वी,वरच्या मजल्याच्या पत्ता नमूद केलेले आधारकार्ड, पासपोर्ट, रेशनकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा मतदार ओळखपत्र.
प्राधान्यक्रम-5: वरच्या मजल्यावरील कुटुंब प्रमुखाचे प्रतिज्ञापत्र आणि तळमजल्यावरील कुटुंबप्रमुखाचे या संदर्भातील प्रमाणपत्र. यासाठी तळमजल्यावरील सदनिकाधारक पात्र असणे आवश्यक आहे.
Protocol for MPs and MLAs: दोषी आमदार-खासदारांना ‘स्पेशल ट्रिटमेंट’ बंद! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
