रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
लाडकी बहीण योजनेला मोठा धक्का; ई-केवायसीनंतर 92 लाख लाभार्थी वगळले, 38% घट
या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, पडताळणीनंतर वगळण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना पैसे देणे थांबवण्यापूर्वी एकूण अंदाजे १४,००० कोटी रुपये मिळाले होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ज्यांची मदत थांबवण्यात आली होती, त्यांना सरासरी सुमारे १० महिने मदत मिळाली होती. मात्र पडताळणी प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर लाभार्थ्यांची ओळख पटत असल्याने कोणतीही निश्चित अंतिम तारीख नव्हती.
Ladki Bahin Yojana : राज्यातील ‘लाडक्या बहिणीं’साठी महत्त्वाची अपडेट; हफ्त्याचे पैसे वाढणार?
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सुरू झाल्यापासून, या योजनेसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि अतिरिक्त तरतुदी ६०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाल्या आहेत. ही योजना २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना दरमहा १,५०० रुपये प्रदान करते, ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. सरकारी कर्मचारी, आयकरदाते आणि इतर काही कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांचा यात समावेश नाही. सध्या या योजनेत १५ दशलक्षाहून अधिक महिलांचा समावेश आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये पडताळणी प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी, लाभार्थ्यांची संख्या अंदाजे २४.३ दशलक्ष होती. हे निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण आहेत कारण नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
२०२४-२५ साठीच्या महाराष्ट्राच्या आर्थिक लेखापरीक्षणात, कॅगने (CAG) अर्थसंकल्पीय अंदाज, खर्चावरील नियंत्रण आणि वित्तीय व्यवस्थापनातील मोठ्या त्रुटी निदर्शनास आणल्या आहेत. यामध्ये कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय सुमारे ₹३,५४१ कोटींचा अतिरिक्त खर्च, तात्काळ वापराची गरज नसतानाही सरकारी ठेव खात्यांमध्ये ₹१५,५८६ कोटी ठेवणे आणि कमकुवत वित्तीय नियंत्रणे यांचा समावेश होता. मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांसाठी अर्थसंकल्प तयार करताना लाभार्थ्यांची संख्या आणि निधीची आवश्यकता यांचे अधिक अचूक मूल्यांकन करावे, अशी शिफारस कॅगने केली आहे.
आवश्यक ई-केवायसी (eKYC) प्रमाणीकरण पूर्ण न केल्यामुळे सुमारे ६.२ दशलक्ष (६७%) लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले.
सुमारे १.६ दशलक्ष (१७%) लाभार्थी अशा कुटुंबांतील होते, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न योजनेच्या पात्रतेच्या मर्यादेपेक्षा (₹२.५ लाख) जास्त होते.
सुमारे ४.४२ लाख (४.८%) लोकांनी पडताळणीदरम्यान सांगितले की ते किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी कर्मचारी आहेत.
‘संजय गांधी निराधार योजने’अंतर्गत अंदाजे ३.६ लाख (३.९%) लोक आधीपासूनच लाभ घेत होते.
अंदाजे २.५ लाख (२.७%) प्रकरणांमध्ये, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त सदस्य लाभ घेत होते.
अंदाजे १.८ लाख (२%) लोक ६५ वर्षांच्या कमाल वयोमर्यादेपेक्षा जास्त वयाचे होते.
जिल्हास्तरीय पडताळणीदरम्यान अंदाजे १.७ लाख (१.८%) लोकांची ओळख पटली.
याव्यतिरिक्त, अंदाजे २९,००० पुरुष आणि अंदाजे ८,००० महिला सरकारी कर्मचारी होते, जे अपात्र असूनही लाभ घेत होते.
महिला आणि बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या की, ही योजना जून २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि पहिले दोन हप्ते ऑगस्ट २०२४ मध्ये एकाच वेळी वितरित करण्यात आले होते. त्यानंतर, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि ऑक्टोबरपूर्वी आदर्श आचारसंहिता लागू झाली, ज्यामुळे ई-केवायसी प्रक्रिया लवकर सुरू करता आली नाही. “नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आणि ज्या लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केले नाही, त्यांचे पेमेंट थांबवले जाईल अशी वारंवार घोषणा केल्यानंतर आम्ही ऑगस्ट २०२५ मध्ये ही प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला,” असे त्या म्हणाल्या. त्यांनी पुढे सांगितले की, पेमेंट थांबवण्यापूर्वी, लाभार्थ्यांना आवश्यक ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वारंवार संधी देण्यात आल्या होत्या, ज्यात अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्याचाही समावेश होता.
लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना मोठा दणका; सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, पैशांची होणार वसुली
त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकारने त्या संधी काढून टाकल्या नाहीत. ज्यांनी नोंदणी केली होती आणि जे पात्र होते, त्यांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लाभ मिळत राहिले. अपात्र लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करण्यासंदर्भात तटकरे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अशी घोषणा केली आहे की, पुरुष लाभार्थी आणि सरकारी कर्मचारी वगळता इतर कोणत्याही लाभार्थ्याकडून पैसे वसूल केले जाणार नाहीत.
