मोतीलाल नगर पुनर्विकासावर नवा वाद; इस्टेटव्ह्यूकडून विकास समितीच्या आरोपांचे खंडन
मोतीलाल नगर १, २ व ३ या वसाहतींचा पुनर्विकास म्हाडाद्वारे करण्यात येत असून या प्रकल्पाकरिता इस्टेटव्ह्यू डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांची नियुक्ती सी&डीए (बांधकाम व विकास संस्था) म्हणून करण्यात आली आहे. हा पुनर्विकास प्रकल्प हा एक लाख कोटी रुपयांचा असून, शासनाद्वारे निर्माण होत असलेला हा भारतातील सर्वांत मोठा नागरी गृहनिर्माण प्रकल्प आहे. तब्बल १४३ एकर भूखंडावरील या प्रकल्पाकरिता इस्टेटव्ह्यूने वास्तुविशारद म्हणून निखील दीक्षित (मे. शिल्प असोसिएट्स) यांची नियुक्ती केली असून दीक्षित हे सिव्हील इंजिनिअर असल्याने, ही नियुक्ती अनियमित असल्याचा निराधार आरोप मोतीलाल नगर विकास समिती नामक संघटनेने केला होता. या संघटनेने सदर पुनर्विकास प्रकल्पाला सातत्याने विरोध चालवला आहे. मात्र, दीक्षित यांची नियुक्ती ही परवानाधारक सर्वेक्षक (लायसन्स्ड सर्व्हेयर) म्हणून झाली असून मोतीलाल नगर विकास समितीचे आरोप हे कोणत्याही पुराव्याशिवाय केलेले निराधार आरोप असल्याचे इस्टेटव्ह्यूने स्पष्ट केले आहे.
“वारंवार अनेक गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्पांचे विषय व त्यातील विविध कायदे, नियमावली यांचे पुरेशी माहिती न घेता बरेच वेळा आमच्या संस्थेवर व माझ्यावर अनेकदा आरोप करण्यात आले. त्यामुळे प्रकल्पाला कधी विलंब झाला तर कधी लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. याकरिता अशाप्रकारचे कोणत्याही पुराव्याशिवाय, निराधार आरोप केले गेले. एवढ्या मोठ्या सार्वजनिक प्रकल्पाबाबत चुकीची माहिती पसरवणाऱ्या या लोकांमुळे व समाज माध्यमांमुळे माझे व माझ्या संस्थेचे नाव बदनाम होत आहे. असेच वारंवार होत राहिल्यास आम्हालाही कायदेशीर कारवाईची मदत घेणे भाग पडेल,” असे निखिल दीक्षित यांनी सांगितले.
म्हाडाला दिलेल्या सविस्तर पत्रात इस्टेटव्ह्यूने अधोरेखित केले की, शिल्प असोसिएट्सचे भागीदार निखील दीक्षित यांच्याकडे परवानाधारक सर्वेक्षक म्हणून मुंबई महानगरपालिकेने प्रदान केलेला वैध परवाना आहे. तसेच, हा परवाना महाराष्ट्र शासनाने मुंबईसाठी जारी केलेल्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ (डीसीपीआर २०३४) मधील नियम १० (४) (i) व (ii) नुसार प्रमाणित करण्यात आलेला आहे.
सदर नियमांनुसार परवानाधारक सर्वेक्षकास विकास परवानगीसंदर्भात सर्व नकाशे, कागदपत्रे, माहिती, क्षेत्र प्रमाणपत्र व इतर संबंधित तपशीलांवर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार आहे. तसेच, इस्टेटव्ह्यूने शिल्प असोसिएट्स यांची नियुक्ती करताना त्यांच्या कामाच्या व्याप्तीमध्ये म्हाडाच्या इमारत परवानगी कक्षाकडून नकाशे/योजनांची मंजुरी मिळवणे, विविध सरकारी विभागांकडून आवश्यक परवानग्या व शेरा मिळवण्यासाठी अर्ज करणे, इत्यादींचा समावेश केला आहे.
हे सर्व तपशील लक्षात घेता ही नियुक्ती ही पूर्णतः वैध, कायदेशीर व नियमांनुसार असल्याचे इस्टेटव्ह्यूने म्हटले असून दीक्षित यांनी त्यांच्या कामाच्या अधिकृत कक्षेत राहूनच काम केले असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. तसेच, त्यामुळे या तक्रारीतील आरोप पुराव्याशिवाय केलेले, केवळ अंदाजावर आधारित व निराधार असल्याचे सांगत मोतीलाल नगर विकास समितीच्या या कथित आरोपांवर सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने योग्य कारवाई करावी, अशीही विनंती इस्टेटव्ह्यूने म्हाडाकडे केली आहे.
१४३ एकर भूखंडावरील मोतीलाल नगर १, २ व ३ वसाहतींचा पुनर्विकास म्हाडाकडून क्लस्टर (समूह) पद्धतीनुसार होत आहे. एप्रिल महिन्यात म्हाडाचे उपाध्यक्ष व सीईओ संजीव जयस्वाल यांनी प्रकल्पाच्या मास्टर प्लानचे सादरीकरण केले होते. या पुनर्विकास योजनेनुसार येथील स्थानिक रहिवाशांना पुनर्वसनात १६०० चौ. फूट रेरा कार्पेट क्षेत्राच्या सदनिका व व्यावसायिकांना ९८७ चौ. फूट रेरा कार्पेट क्षेत्राचे व्यावसायिक गाळे मिळणार आहेत. येथे ‘१५ मिनिट्स सिटी’ संकल्पनेवर भव्य व अत्याधुनिक टाऊनशिपची उभारणी होणार आहे.
