बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
"धर्मापेक्षा सुरक्षेला प्राधान्य...", मुंबई विमानतळाजवळ नमाज अदा करण्यावरून कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
Bombay High Court News in Marathi: मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई विमानतळाजवळ नमाज अदा करण्यावरून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. रमजान महिन्यात छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील तात्पुरत्या शेडमध्ये नमाज अदा करण्याची परवानगी मागणाऱ्या टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा चालकांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. उच्च न्यायालयाने म्हटले की धर्मापेक्षा सुरक्षितता प्राधान्य देते.
न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि फिरदौस पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की रमजान हा इस्लामचा एक अविभाज्य भाग आहे, परंतु त्याचे अनुयायी कुठेही, विशेषतः विमानतळांजवळ, जिथे सुरक्षेची चिंता जास्त आहे, नमाज अदा करण्याचा धार्मिक अधिकार दावा करू शकत नाहीत.
मुंबई उच्च न्यायालयात टॅक्सी-रिक्षा ओला-उबर मेन्स युनियनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. त्यात दावा करण्यात आला होता की छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील एक तात्पुरते शेड, जे गेल्या वर्षी महापालिका अधिकाऱ्यांनी पाडले होते, तेच ते ठिकाण होते जिथे ते नमाज पठण करत असत.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत विनंती करण्यात आली होती की, त्यांना त्याच जागेचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात यावी किंवा त्याच परिसरात दुसरी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी जिथे ते नमाज पठण करू शकतील. गेल्या आठवड्यात, मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिस आणि विमानतळ प्राधिकरणाला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आणि पर्यायी जागा उपलब्ध करून देता येईल का हे ठरवण्याचे निर्देश दिले. संयुक्त अहवालाचे मूल्यांकन केल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेवर दिलासा देण्यास नकार दिला.
सुरक्षेच्या कारणास्तव मुंबई विमानतळावर नमाज पठण करण्याची टॅक्सी चालकांची मागणी फेटाळण्यात आली आहे. राज्य सरकार आणि एमएमआरडीएने विमानतळाबाहेरील शेडमध्ये नमाज पठण करण्यास असमर्थता दर्शविली. मुंबई उच्च न्यायालयाने पर्यायी ठिकाणे शोधण्याचा विचार करण्यास सांगितले असले तरी, सुरक्षितता ही सर्वात महत्त्वाची असल्याने चालकांना जवळच्या मशिदींमध्ये जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. समाजवादी पक्ष आणि एमआयएमने मुंबई विमानतळावर नमाज पठण करण्याची मागणी केली होती. मात्र भाजप आणि त्यांचे नेते सुरुवातीपासूनच याला विरोध करत आहेत. या मुद्द्यावरून विधानसभेत जोरदार वादविवादही झाला.
