Photo Credit- Social Media
नागपूर : महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करत भाष्य केले. त्यात विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकणातील मागास भागासह उर्वरित महाराष्ट्राचा समतोल विकास साधत महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय देणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
विदर्भ, मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प, औद्योगीक प्रकल्प पूर्णत्वाला नेणार असून, मराठवाड्यातील वॉटरग्रीड प्रकल्प मार्गी लावणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गडचिरोली स्टील सिटी म्हणून उदयास येत असून येत्या तीन वर्षात गडचिरोलीतील नक्षलवाद आटोक्यात आणणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर पीक विमा कंपन्यांच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस विधानसभेत बोलत होते.
विदर्भातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वैनगंगा-पैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प येत्या सात वर्षात मार्गी लावणार आहे. या प्रकल्पामुळे १० लाख एकर जमिन ओलिताखाली येणार आहे. या प्रकल्पामुळे ५५० किलो मीटर लांबीची नवी नदीच तयार होणार असून, यामुळे विदर्भात मुबलक पाणी उपलब्ध होणार आहे. नाग नदी सुधाराला मान्यता मिळाली आहे.
नाग-पोहरा-पिवळी नदी असा प्रकल्प असून सांडपाणी या नद्यांमध्ये जाऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात देखील वाढ होण्यास मदत होईल. मुबलक पाण्यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासालाही गती मिळेल.
केंद्र आणि राज्य सरकारने मोठी गुंतवणूक केल्याने गोसी खुर्द प्रकल्पाच्या माध्यमातून जलपर्यटनाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. अभोरा येथे जलपर्यटन तर भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया या ठिकाणी वनपर्यटन सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हे पर्यटन स्थळ निर्माण करण्यात येणार आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम युध्दपातळीवर सुरू
मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम युध्दपातळीवर सुरू असून, हा महामार्ग पूर्ण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
अलमट्टीची उंची
सध्या अलमट्टी धरणाच्या उंचीचा प्रश्न चर्चेत असून कोल्हापूर, सांगली येथील शेतकरी, सामान्य नागरिक यांची जीवितहानी, मालमत्ता नुकसान होणार नाही यासाठी राज्य सरकार योग्य ती खबरदारी घेईल, असे ते म्हणाले.
अवकाळीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जवळपास १६ हजार २१९ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तर धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्यात येत आहे. वर्धा, अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यातील ५५ हजार शेतकऱ्यांच्या संत्रा पिकांची गळती झाली होती.
