जिप, पं.स. साठी इच्छुकांचे गुडघ्याला बाशिंग, राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी नेत्यांची प्रतिष्ठा लागणार पणाला
सध्याच्या राजकीय स्थितीत ‘सगळे मलाच पाहिजे’ या वृत्तीला मतदार कंटाळले असून, परिवर्तनासाठी सज्ज असल्याचे चित्र आहे. अनेक वर्षांपासून सतेच्या खुर्व्या उबवणाऱ्या जुन्या जाणत्या नेत्यांना यावेळी मतदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते. दुसरीकडे, भाजपासह शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांनी ग्रामीण भागात आपली ताकद वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अनेक सक्षम आणि प्रभावशाली कार्यकर्त्यांनी भाजपची वाट घरल्याने महायुतीचे पारडे जड दिसत असले, तरी प्रत्यक्ष निवडणुकीत कोणाचा करिष्मा चालतो. हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
यावेळी केवळ आर्थिक सुदृढता किंवा मोजके समर्थक असून चालणार नाही, तर शैक्षणिक पात्रता, स्वच्छ प्रतिमा, जनसामान्यांच्या समस्या सोडवण्याची धमक, व्यापक जनसंपर्क हे निकष तिकीट वाटपात निर्णायक ठरणार आहेत. ग्रामीण भागात काम करण्यासाठी खूप मोठ्या संधी आहेत, शेतकऱ्यावर अनेक वेळा नैसर्गिक संकट कोसळत असते. अशा संकटांपासून बचाव करून आपले उत्पन्न वाढविणे, ग्रामीण भागातील दळणवळणाच्या समस्या, शासकीय योजनांची प्रभावी अमलबजावणी करणे, यांसारखी अनेक कामे आहेत. त्यामुळे मतदारही या कसोटीला कोण खरा उतरू शकतो? त्यालाच संधी देण्याची शक्यता अधिक आहे.
दिंडोरी तालुक्याचे प्रतिनिधित्व राज्याचे मंत्रीच करत असल्याने अजित पवार गटाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. त्याचबरोबर शिंदे गट आणि भाजपमधील दिग्गज नेत्यांसाठीही ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई असणार आहे. ठेकेदार कोणाच्या बाजूने कौल देतात आणि तडजोडीचे राजकारण कोणत्या वळणावर जाते, याकडे सर्वांचे बारीक लक्ष आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आखाड्यात सर्वच पक्षांचे ‘राजकीय पैलवान’ आता अंगाला तेल लावून उतरले असून, या निवडणुकीचा धुरळा कोणाची राजकीय कारकीर्द उजळतो आणि कोणाला घरी बसवतो, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
