पायरेटेड कंटेंटवर केंद्र सरकारचा मोठा प्रहार! Telegram ला बजावली अधिकृत नोटीस (Photo Credit- AI)
जिओ सिनेमा (JioCinema) आणि ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओ (Amazon Prime Video) यांसारख्या प्रमुख ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनी सरकारकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांचे कॉपीराइट असलेले प्रीमियम कंटेंट, चित्रपट आणि वेब सीरिज टेलिग्रामवर कोणत्याही परवानगीशिवाय मोफत उपलब्ध करून दिले जात असल्याचे या तक्रारीत म्हटले होते. या तक्रारींची दखल घेत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० (IT Act) अंतर्गत टेलिग्रामला ही नोटीस धाडली आहे.
सरकारी सूत्रों का कहना है – सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने टेलीग्राम को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अपने प्लेटफॉर्म से पाइरेटेड सामग्री हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई जियोसिनेमा, अमेज़न प्राइम वीडियो और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म से मिली शिकायतों के बाद… — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 11, 2026
अत्यंत गोपनीय रीतीने केलेल्या तपासणीनंतर, सरकारी अधिकाऱ्यांनी ३,१४२ टेलिग्राम चॅनेल्स चिन्हांकित केले आहेत. हे चॅनेल्स प्रामुख्याने बॉलीवूड, हॉलिवूड चित्रपट आणि लोकप्रिय वेब सीरिजच्या पायरेटेड कॉपी शेअर करण्यासाठी वापरले जात होते. टेलिग्रामच्या ‘मोठ्या फाईल्स शेअरिंग’च्या मर्यादेचा आणि युझर्सची ओळख लपवण्याच्या सुविधेचा गैरफायदा घेऊन ही पायरसीची साखळी चालवली जात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकार सध्या डिजिटल माध्यमांमधील स्वच्छतेवर भर देत आहे. काही दिवसांपूर्वीच अश्लील आणि अभद्र मजकूर प्रसारित केल्याबद्दल मंत्रालयाने मूडएक्स व्हीआयपी, कोयल प्लेप्रो, डिजी मुव्हीप्लेक्स, फील आणि जुगनू या ५ ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातली होती. याशिवाय, जुलै २०२५ मध्येही ‘उल्लू’ आणि ‘एएलटीटी’सह २५ हून अधिक वेबसाइट्स आणि ॲप्सना ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम २०२१ नुसार, कोणत्याही ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मला अश्लील, पोर्नोग्राफिक, गोपनीयता भंग करणारा किंवा द्वेष पसरवणारा मजकूर प्रसिद्ध करण्याची परवानगी नाही. तसेच, कॉपीराइट नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंटेंटवर कारवाई करणे हे संबंधित प्लॅटफॉर्मचे (Intermediary) घटनात्मक कर्तव्य आहे. सरकारची ही नवी कारवाई म्हणजे केवळ पायरसी रोखणे नसून, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर जबाबदारी आणि पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने उचललेले एक मोठे पाऊल आहे.
