मंगळवार, 7 जुलै 2026
ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी राज्यात नवा नियम (Photo Credit- X)
विधानसभेत माहिती देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, वाहन चालवण्याच्या परवान्याशी संबंधित या नवीन नियमावलीचा अंतिम प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव अंतिम प्रशासकीय आणि कायदेशीर मंजुरीसाठी राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. या मसुद्याला आवश्यक तांत्रिक आणि कायदेशीर मंजुरी मिळाल्यानंतर, त्याची संपूर्ण राज्यात कठोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर, वैध अधिवास प्रमाणपत्राशिवाय व्यावसायिक किंवा प्रवासी वाहने चालवण्यास मनाई असेल; ज्यामुळे बनावट कागदपत्रांचा आधार घेणाऱ्यांच्या कारवायांना आळा बसेल.
🗓️ ७ जुलै २०२६ |📍 विधानसभा राज्यातील प्रवासी वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी शासन महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले की, प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांची ओळख, कागदपत्रांची… pic.twitter.com/HRxLx5bon6 — Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) July 7, 2026
विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार दिलीप लंडे यांनी उपस्थित केलेल्या एका महत्त्वाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सरकार राज्यात चालणाऱ्या बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवांविरुद्ध कठोर कारवाई करत आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकार या संपूर्ण अनियंत्रित क्षेत्राला कायदेशीर चौकटीत आणण्याच्या आणि त्याचे सर्वसमावेशक नियमन करण्याच्या तयारीत आहे. एक भक्कम नियामक चौकट विकसित केली जात आहे; या उपक्रमामुळे केवळ राज्य सरकारच्या महसुलात वाढ होईल असे नाही, तर स्थानिक बेरोजगार तरुणांसाठी नवीन, सुरक्षित आणि कायदेशीर रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वर एक पोस्ट शेअर करताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्याची प्रवासी परिवहन व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. बाईक टॅक्सी आणि चारचाकी व्यावसायिक वाहने चालवणाऱ्या चालकांची योग्य ओळख पटवणे तसेच त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. १ ऑगस्ट २०२६ पासून अंमलात येणाऱ्या या प्रणालीच्या अंतिम टप्प्यांतर्गत, चालकांना अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल सर्टिफिकेट) सादर केल्यानंतरच अधिकृत आरटीओ (RTO) बॅज जारी केला जाईल. या उपाययोजनेमुळे प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक विश्वसनीय बनण्यास मदत होईल.
