रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
सासवड : पुणे जिल्ह्यातील दिव्यांग शिक्षकांनी शिक्षण विभागाकडे सादर केलेल्या यादीत अनेक शिक्षक बोगस असून या बोगस दिव्यांग शिक्षकांनी शिक्षण विभागाची आणि पर्यायाने शासनाची फसवणूक केली आहे. शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असताना आणि कोणतेही दिव्यांगत्व नसताना खोटी प्रमाणपत्र घेवून शासनाची सवलत घेतली आहे. परिणामी वस्तुनिष्ठ दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींवर अन्याय झाला आहे. शासनाने बोगस दिव्यांग शिक्षकांची प्रमाणपत्र तपासण्याची मोहीम राबवली आहे, मात्र एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयातील प्रवासामुळे कित्येक दिवसांचा कालावधी जात आहे. त्यामुळे बोगस शिक्षकांवर कारवाई कधी होणार?, असा प्रश्न प्रहार संघटनेच्या महिलाध्यक्षा सुरेखा ढवळे यांनी उपस्थित केला आहे.
बोगस दिव्यांग शिक्षकांवर कारवाई व्हावी, यासाठी प्रहार संघटना अनेक वर्षापासून शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. मात्र शासनाकडून केवळ कागदोपत्री कारवाईचे आदेश निघत आहेत. वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेले आदेश दुसऱ्या कार्यालयात पाठवणे आणि त्यामध्ये वेळ घालवून बोगस दिव्यांग शिक्षकांना एक प्रकारे अभय दिले जात असल्याने दिव्यांग बांधवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संतापाची लाट उसळली आहे.
प्रहार दिव्यांग संघटनेने माहिती अधिकारात पुरंदर पंचायत समितीमधून माहिती घेतली असता अनेक शिक्षक बोगस दिव्यांग असल्याचे निदर्शनास आले. पुणे जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आयुष प्रसाद यांनी दोन वर्षापूर्वीच जिल्ह्यातील १८ बोगस दिव्यांग शिक्षकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्याच काळात त्यांची जिल्हाधिकारी म्हणून दुसरीकडे पदोन्नतीने बदली झाली आणि राजकीय दबावामुळे कारवाई लाल फितीत अडकली.
त्यानंतर पुन्हा १९ जुलै ते ३ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत जिल्ह्यातील बोगस दिव्यांग शिक्षकाची शोध मोहीम राबविण्यात आली होती. यामध्ये शासकीय आणि निमशासकीय विभागातून अनेक बोगस दिव्यांगांची आकडेवारी समोर आली. तसेच राज्याच्या विविध भागातून अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर राज्याचे शिक्षण आयुक्त सच्हिंद्र प्रताप सिंग यांनी राज्यातील जीपच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील गटशिक्षणाधिकारी यांना आदेश काढून दिव्यांग शिक्षकांची फेर तपासणी करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये ४०९ दिव्यांग शिक्षकांनी प्रमाणपत्र सादर केली असल्याची माहिती उपलब्ध झाली.
चालढकल केली जात असल्याचा आरोप
जिल्ह्यातील ४०९ शिक्षकांची यादी पुणे येथील ससून सर्वोपचार रुग्णालयाकडे पाठविण्यात आली. तसेच शिक्षकांची फेर तपासणी करण्यात यावी, अशा सूचना केल्या. मात्र आमच्याकडे एवढ्या मोठ्या संख्येने तातडीने तपासणी करणे शक्य नसल्याचे ससून रुग्णालयाने शासनाला कळविले. तसेच सदर शिक्षकांची मुंबई येथील जेजे रुग्णालय येथे करण्यात यावी अशा सूचना केली. विशेष म्हणजे ससून रुग्णालयात संपूर्ण राज्यातील विविध प्रवर्गातील हजारो दिव्यांग व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यात येत असताना जिल्ह्यातील ४०९ शिक्षकांची तपासणी करण्यासाठी वेळ कसा मिळत नाही ? असा प्रश्न आता प्रहार संघटनेने उपस्थित केला आहे. त्याचप्रमाणे राज्याच्या अपंग आयुक्तांना कारवाई करण्याचे अधिकार असताना यामध्ये चालढकल केली जात असल्याचा आरोपही प्रहार संघटनेने केला आहे.
डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची मागणी
सध्या विधी मंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असून, यामध्ये देवळाली मतदारसंघाच्या आमदार सरोज अहिरे यांनी याबाबत महत्वाचा तारांकित प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी पुन्हा प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर शिवसेनेचे आमदार वरून सरदेसाई यांनी बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन उदय सामंत यांनी दिले आहे. त्यामुळे बोगस दिव्यांग शिक्षकांवर आता तरी कारवाई होणार का ? असा प्रश्न प्रहार संघटनेच्या महिलाध्यक्षा सुरेखा ढवळे यांनी उपस्थित केला आहे.
