Iran-Israel War : पुणे जिल्ह्यातील कृषी निर्यातीला फटका; केळी-कांदा निर्यात ठप्प, आता... (संग्रहित फोटो)
पुणे : मध्यपूर्व आशियात सुरू असलेल्या युद्धजन्य तणावाचा मोठा परिणाम पुणे जिल्ह्यातील कृषी निर्यातीवर दिसू लागला आहे. विशेषतः इंदापूर, बारामती आणि दौंड परिसरातील केळी उत्पादक शेतकरी तसेच कांदा उत्पादकांना या परिस्थितीचा मोठा फटका बसत आहे. निर्यातीसाठी पाठवलेला नाशवंत माल बंदरांवर अडकून पडल्याने शेतकरी आणि निर्यातदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
सध्या सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे जीसीसी (गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल) देशांकडे जाणारी जहाज वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. निर्यातीसाठी पाठवलेल्या अनेक कंटेनरची कस्टम प्रक्रिया पूर्ण होऊन ते बंदरात ‘गेट-इन’ झाले असले तरी जहाज उपलब्ध होत नसल्याने ते बंदरातच अडकून पडले आहेत. नाशवंत माल दीर्घकाळ बंदरात राहिल्यास त्याची गुणवत्ता घसरून मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुका केळी उत्पादनासाठी ओळखला जातो. मात्र, निर्यात बंद झाल्याने येथील शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. भाव मिळत नसल्यामुळे अनेक शेतकरी केळीच्या बागा मोडण्याचा निर्णय घेत आहेत.
कांदा उत्पादकांचीही वाढली चिंता
पुणे जिल्ह्यातील काही भागांत कांद्याचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणावर होते. यंदा उत्पादन चांगले झाले असले तरी मध्यपूर्वेतील तणावामुळे कांदा निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. निर्यात ठप्प राहिल्यास देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर कोसळण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
द्राक्ष निर्यातीवर तुलनेने कमी परिणाम
दरम्यान, द्राक्ष निर्यातीवर या परिस्थितीचा तुलनेने कमी परिणाम झाल्याचे बागायतदार संघटनांनी सांगितले आहे. महाराष्ट्रातील द्राक्षांची निर्यात प्रामुख्याने युरोप, इंग्लंड आणि रशिया येथे होत असल्याने मध्यपूर्वेतील तणावाचा थेट परिणाम कमी झाल्याचे सांगितले जात आहे.
गेल्या वर्षी 30 रुपये किलो दर
गेल्या वर्षी केळीला ३० रुपये किलो दर मिळाल्यामुळे यंदा पाच एकरांवर लागवड केली. मात्र, निर्यात बंद झाल्याने मोठे नुकसान झाले. सध्या सात-आठ रुपये किलो दरही मिळत नाही. व्यापारी खरेदी करत नसल्याने काही शेतकऱ्यांना बागा मोडाव्या लागत आहेत. शासनाने तातडीने मदत जाहीर करावी.
– महारुद्र पाटील, केळी उत्पादक, इंदापूर
कंटेनर अडकल्याने निर्यातदार अडचणीत
”जहाज सेवा बंद असतानाही बंदर प्रशासनाकडून डिमरेज, ग्राउंड रेंट, रिफर प्लग-इन आणि वीज बिलासारखी विविध शुल्क आकारली जात आहेत. या शुल्कातून निर्यातदारांना सवलत देण्याची गरज आहे”.
– किरण डोके, केळी निर्यातदार
हेदेखील वाचा : Trump2026 : ‘आधी इराणचा गेम, मग ‘या’ देशावर नेम!’ ‘मैत्रीपूर्ण कब्जा’ करण्याच्या घोषणेने जागतिक सत्तासंतुलन निघाले ढवळून
