रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
पुणे महापालिकेनेच भरला नाही मालमत्ता कर; भाड्यापोटी तब्बल 35 कोटी थकित (संग्रहित फोटो)
पुणे : सोमवारी पुणे महापालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा पार पडली. यावेळी मनसेने केलेल्या आंदोलनामुळे पुन्हा एकदा पुणे महापालिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सोमवारी सर्वसाधारण सभेत महापालिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थसंदर्भात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. तर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सुरक्षा रक्षकांच्या भरती प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
पीएमपीएमएल संदर्भात विशेष सभा सुरू असताना मनसेचे आंदोलन सुरु होते. त्यामुळे काही मार्ग बंद करावे लागले. यावर आक्षेप घेत धीरज घाटे म्हणाले, “महापालिकेत मोठ्या संख्येने सुरक्षा रक्षक तैनात असतानाही आंदोलक आतपर्यंत कसे पोहोचतात? सुरक्षा यंत्रणेला अशा हालचालींची माहिती मिळत नाही का? आता फक्त आंदोलकांनी थेट सभागृहात येणेच बाकी आहे.” त्यांच्या या भूमिकेला भाजपच्या इतर नगरसेवकांनीही पाठिंबा दिला. गेल्या चार महिन्यांत महापालिकेच्या आवारात वारंवार आंदोलने, बॉम्ब ठेवल्याच्या धमक्या आणि सुरक्षा त्रुटींच्या घटनांमुळे सुरक्षा यंत्रणेची पोलखोल झाल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. यावेळी भाजपचे शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक घाटे यांनी सुरक्षा अधिकाऱ्याची तातडीने बदली करण्याची मागणी केली. दुसरीकडे विरोधी पक्षातील सदस्यांनी आंदोलकांची भूमिका मांडली.
पीएमपी कारभारावरून खडाजंगी
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) ढिसाळ कारभारावर, सातत्याने वाढणाऱ्या आर्थिक तुटीवर, ई-बसेसच्या वारंवार होणाऱ्या बिघाडांवर, मोडकळीस आलेल्या बसथांब्यांवर आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या पेन्शन व वैद्यकीय सुविधांवरून पुणे महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सोमवारी जोरदार खडाजंगी झाली. महापालिकेकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जात असतानाही प्रवासी आणि कर्मचारी दोघांनाही हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत असल्याचा आरोप करत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. येत्या शुक्रवारी विशेष चर्चा घेण्यात येणार असून तोपर्यंत विशेष सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्यात आली. नगरसेवक सुनील पांडे यांनी ३९ कोटी रुपयांचा निधी मिळूनही शहरात केवळ एकच शववाहिनी उपलब्ध असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तसेच लोकप्रतिनिधी निधीतून उभारण्यात आलेल्या १०० हून अधिक स्मार्ट बसथांब्यांची दुरवस्था, बंद पडलेले सीसीटीव्ही, अलार्म यंत्रणा आणि डिजिटल फलक यांची चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याची मागणी केली. मेट्रो आणि पीएमपीसाठी नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड प्रभावीपणे लागू करण्याचीही मागणी त्यांनी केली.
