PCMC Politics: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विषय समित्यांवर सदस्यांची निवड; महापौर रवी लांडगे यांच्याकडून अभिनंदन
गटबाजी आणि ‘चाणक्यां’ची रणनीती
शहरात भाजपामध्ये प्रामुख्याने भोसरी आणि चिंचवड असे दोन प्रबळ गट सक्रिय आहेत. सत्तास्थापनेचे चित्र स्पष्ट होताच नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी पदांसाठी फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. पिंपरीमध्येही पडद्यामागून सूत्रे हलविणाऱ्या ‘चाणक्यां’ची मोठी चलती असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आमदार महेश लांडगे, शंकर जगताप, अमित गोरखे, उमा खापरे आणि शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे हे स्थानिक नेते सक्रिय असले तरी, अंतिम निर्णय पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवरूनच (मुंबई-दिल्ली) घेतले जाणार असल्याचे समजते.
आरक्षणाची उत्सुकता; २६ जानेवारीपर्यंत फैसला?
निवडणुकीचा निकाल लागला असला तरी महापौरपदाचे आरक्षण अद्याप जाहीर झालेले नाही. गेल्या दोन वेळा हे पद ‘सर्वसाधारण’ आणि ‘सर्वसाधारण महिला’ गटासाठी राखीव होते. हे आरक्षण २६ जानेवारीच्या आत निघण्याची शक्यता आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच उमेदवारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल.
दिग्गजांची ‘एन्ट्री’ तर काहींना ‘धक्का’
या निवडणुकीत अनेक माजी पदाधिकाऱ्यांचे भवितव्य पणाला लागले होते. रिंगणात असलेल्या ७ माजी महापौरांपैकी योगेश बहल, अपर्णा डोके, डॉ. वैशाली घोडेकर, शकुंतला धराडे, नितीन काळजे आणि राहुल जाधव हे ६ जण विजयी झाले आहेत. मात्र, माई ढोरे यांना पराभवाचा धक्का बसला.
भाजपचे शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, राष्ट्रवादीचे योगेश बहल, आरपीआयचे कुणाल वाव्हळकर आणि शिंदेसेनेचे नीलेश तरस विजयी झाले. तर सचिन चिखले (मनसे), तुषार कामठे (राष्ट्रवादी-सपा) आणि रविराज काळे (आप) यांना पराभव स्वीकारावा लागला.
६ पैकी ५ माजी विरोधी पक्षनेते विजयी झाले, मात्र मच्छिंद्र तापकीर यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
७ माजी सभापतींपैकी ४ जणांना (प्रशांत शितोळे, उषा वाघेरे, विलास मडिगेरी, सीमा सावळे) मतदारांनी नाकारले आहे.
हे सुद्धा वाचा : दिग्गजांना नवख्यांकडून घरचा रस्ता; ‘या’ बड्या नेत्यांचा पराभुतांमध्ये समावेश
मतदानाचा टक्का घसरला
यंदाच्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली. शहरी मतदारांची उदासीनता आणि स्थलांतरित मतदारांची अनुपस्थिती ही चिंतेची बाब ठरली आहे. काही प्रभागांमध्ये चुरशीच्या लढती झाल्या, तर काहींमध्ये शेवटच्या दोन फेऱ्यांत अनपेक्षित निकाल पाहायला मिळाले. आता सत्ताधारी भाजपाकडून जुन्या जाणत्या अनुभवी माजी महापौरांना पुन्हा संधी मिळणार की २०१७ प्रमाणे नव्या चेहऱ्यांना संधी देऊन धक्कातंत्राचा वापर केला जाणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
