रविवार, 12 जुलै 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
वडगाव मावळ : मावळ तालुक्यातील पाटण गावावर शनिवारी पहाटे दुर्दैवाचा डोंगर कोसळला. मुसळधार पावसामुळे विसापूर किल्ला परिसरातील डोंगरकडा कोसळून नंदू दत्तू तिकोणे, त्यांच्या पत्नी अनिता तिकोणे आणि वर्षभरापूर्वीच विवाह झालेला त्यांचा मुलगा ज्ञानेश्वर तिकोणे यांचा ढिगाऱ्याखाली दबून दुर्दैवी मृत्यू झाला. या हृदयद्रावक दुर्घटनेमुळे संपूर्ण मावळ तालुक्यावर शोककळा पसरली. या भीषण घटनेची माहिती मिळताच राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पाटण गावाला भेट देत दुर्घटनास्थळाची पाहणी केली.
सुनेत्रा पवार यांनी बाधित कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले तसेच मयत ज्ञानेश्वर तिकोणे यांच्या गरोदर पत्नीला धीर देत शासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचा विश्वास दिला. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ४ लाखांप्रमाणे एकूण १२ लाखांची आर्थिक मदत तातडीने मंजूर करून संबंधित रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच दुर्घटनेत पूर्णपणे जमीनदोस्त झालेल्या घरासाठी १ लाख २० हजारांची शासकीय मदत त्वरित देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
यावेळी मावळचे आमदार सुनील शेळके, पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती, जिल्हा परिषद सदस्य, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी, प्रशासनातील अधिकारी तसेच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या दुर्घटनेने पावसाळ्यात डोंगरपायथ्याशी राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, अशा संवेदनशील भागातील कुटुंबांचे तातडीने सर्वेक्षण करून आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि पुनर्वसनाची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.
दरम्यान, दुर्घटनेनंतर महसूल, आपत्ती व्यवस्थापन, पोलीस, आरोग्य विभाग तसेच स्थानिक स्वयंसेवकांनी तातडीने बचाव आणि मदतकार्य सुरू केले. ढिगारा हटविण्यासाठी यंत्रसामग्रीची मदत घेण्यात आली, तर परिसरातील इतर घरांचीही पाहणी करून संभाव्य धोक्याचा आढावा घेण्यात आला. सतत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे प्रशासनाने डोंगरपायथ्यावरील आणि भूस्खलनाचा धोका असलेल्या भागातील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी भूगर्भतज्ज्ञांकडून पाहणी करून धोकादायक क्षेत्रे निश्चित करावीत, तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी संरक्षणात्मक उपाययोजना व सुरक्षित पुनर्वसनाचा आराखडा तातडीने राबवावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.
