रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
संग्रहित फोटो
महाळुंगे पडवळ : खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच आंबेगाव तालुक्यात युरिया खताची टंचाई निर्माण झाल्याने शेतकरी वर्ग चिंतेत सापडला आहे. पिकांच्या वाढीसाठी अत्यावश्यक असलेले युरिया वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तालुक्यातील अनेक कृषी सेवा केंद्रांमध्ये युरिया उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात असून, काही ठिकाणी खताचा साठा, उपलब्धता व दर याबाबतची माहिती दर्शविणारे फलकही लावलेले नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खतासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
सध्या तालुक्यात मका, आले, टोमॅटो, ऊस तसेच विविध पालेभाज्यांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करण्यात आली आहे. डिंभे धरणाच्या लाभक्षेत्रातील गावांमध्ये बारमाही पाणी उपलब्ध असल्याने नगदी पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. कांदा पिकातील नुकसानीनंतर अनेक शेतकरी पर्यायी पिकांमधून उत्पन्न मिळविण्याच्या आशेवर आहेत. मात्र या पिकांच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेले नत्र युरियामधून सुमारे ४६ टक्के प्रमाणात मिळत असल्याने त्याची मागणी वाढली आहे.
दरम्यान, काही कृषी सेवा केंद्रांमध्ये युरिया उपलब्ध असला तरी ‘लिंकिंग पद्धती’चा अवलंब करून शेतकऱ्यांना इतर खते किंवा कृषी साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. याशिवाय अनेक विक्रेते खत विक्रीची पावती देत नसल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळविण्यात अडथळे
कृषी विभागाकडे तक्रार करताना खरेदीची बिले सादर करणे आवश्यक असते. मात्र बिलेच न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना लेखी तक्रार करणे कठीण जात असून, न्याय मिळविण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. यामुळे शेतकरी दुहेरी कचाट्यात सापडले आहेत. काही ठिकाणी युरियाचा साठा करून कृत्रिम टंचाई निर्माण केल्याची चर्चा असून, याबाबत तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
बफर स्टॉक खुला करण्याचे आश्वासन
या संदर्भात आंबेगाव तालुका कृषी विभागाशी संपर्क साधला असता, युरियाचा बफर स्टॉक लवकरच खुला करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र याबाबतची नेमकी तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, या गंभीर परिस्थितीत शेतकरी संघटना किंवा राजकीय पक्षांकडून अपेक्षित मदत मिळत नसल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. युरिया खताचा पुरवठा सुरळीत करणे, साठेबाजी व काळाबाजार रोखणे, तसेच लिंकिंग पद्धतीवर तातडीने बंदी घालून दोषी विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
