संग्रहित फोटो
पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रस्तावित अंतर्गत रिंगरोड प्रकल्पाविरोधात मावळ तालुक्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. रिंगरोडच्या मूळ आराखड्यात फेरबदल करून काही धनदांडग्या आणि विकासकांना फायदा पोहोचवल्याचा गंभीर आरोप शेतकर्यांनी केला आहे. प्रकल्पाच्या रचनेत आणि टाउन प्लॅनिंग (टीपी) स्कीममध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासनाला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, अन्यथा व्यापक आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
मावळातील सांगवडे, दारुंब्रे, साळुंब्रे, नेरे, धामणे आणि गोडुंबरे या गावांतील शेतकरी व ग्रामस्थांनी आमदार सुनील शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच ‘पीएमआरडीए’च्या अधिकार्यांची भेट घेतली. या वेळी ग्रामस्थांनी आपल्या भावना तीव्र शब्दांत व्यक्त करत, प्रकल्पाची मूळ आखणी आणि त्यातील बदलांची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. संपूर्ण मार्गात तब्बल १६ ठिकाणी बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल नेमके कोणाच्या हितासाठी केले? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
आधीच्या धक्क्यातून सावरण्यापूर्वीच नवे संकट
यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडसाठी मावळातील अनेक शेतकर्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. त्या धक्क्यातून शेतकरी अजून सावरलेले नसतानाच, आता पीएमआरडीएच्या अंतर्गत रिंगरोडमुळे पुन्हा हजारो एकर सुपीक जमीन आणि अनेक घरे बाधित होण्याची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. “आधीच महामार्ग, औद्योगिक प्रकल्प आणि विविध विकास योजनांसाठी आमच्या जमिनी गेल्या आहेत. आता पुन्हा नव्याने भूसंपादन झाल्यास अनेक कुटुंबे भूमिहीन होतील. विकासाच्या नावाखाली आमचे अस्तित्वच संपवले जात आहे,” अशी खंत बाधित ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
प्रकल्पाचा संक्षिप्त आढावा
एकूण लांबी : ८३ किलोमीटर
सध्याची प्रस्तावित रुंदी : ६५ मीटर (मूळ प्रस्ताव: ११० मीटर)
मार्गातील बदल : १६ ठिकाणी
बाधित गावांची संख्या : १३
रिंगरोडच्या मुख्य आराखड्यात नेमका का बदल करण्यात आला, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे. बाधित शेतकर्यांना योग्य मोबदला मिळालाच पाहिजे. आमचा सध्याच्या टीपी स्कीमला स्पष्ट विरोध आहे. मी सर्व शेतकर्यांच्या वतीने पीएमआरडीए प्रशासनाला दोन महिन्यांची मुदत देत आहे. या काळात प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती पारदर्शकपणे जाहीर करावी. — सुनील शेळके, आमदार, मावळ.
