मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
पिंपरी : महाराष्ट्र आणि मुंबई चालवण्यास आमचा मराठी रिक्षाचालक सक्षम आहे. त्यामुळे ज्यांना मराठी येते त्यांनाच परवाने देण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. ज्यांना मराठीचा अडसर वाटतोय त्यांनी खुशाल आपल्या राज्यात परत जावे, अशा कडक शब्दांत मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी परप्रांतीय रिक्षाचालकांना सुनावले. आगामी ४ तारखेच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना, “आमच्या अंगावर आलात तर रस्त्यावर उतरून मारू,” असा थेट इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
पिंपरी येथे रविवारी (दि. २६) आयोजित ‘कार्यकर्ता संवाद’ मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर मनसे नेते अविनाश अभ्यंकर, अमेय खोपकर आणि शहराध्यक्ष सचिन चिखले उपस्थित होते.
प्रशासकीय अपयश आणि स्थानिक प्रश्न
राज्यातील ज्वलंत प्रश्नांवर भाष्य करताना अमित ठाकरे म्हणाले की, ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजना केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणल्या आहेत. पुण्यातील गंभीर पाणीटंचाई आणि नदी सुधार प्रकल्पाच्या नावाखाली होणारी वृक्षतोड या स्थानिक समस्यांवर सत्ताधाऱ्यांनी मौन सोडावे. आज शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिलांचे प्रश्न वाऱ्यावर असून सरकार केवळ जाहिरातबाजीत मग्न आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
ड्रग्जचा विळखा आणि पोलिसांची भूमिका
“आज शाळा-महाविद्यालयांच्या उंबरठ्यापर्यंत ड्रग्ज पोहोचले आहे. तरुण पिढी उद्ध्वस्त होत असतानाही प्रशासन ढिम्म आहे. जर हा विळखा तोडायचा असेल, तर पोलिसांना राजकीय दबावाशिवाय २४ तास ‘फ्री हॅण्ड’ दिला पाहिजे,” असे आग्रही प्रतिपादन अमित ठाकरे यांनी ड्रग्ज प्रकरणावर बोलताना केले.
मराठी सक्तीचा निर्णय लांबणीवर
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयावरून राज्यात सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत रिक्षाचालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी मुदत देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे संकेत मिळाले आहेत. मुळात 1 मे 2026, महाराष्ट्र दिनापासून मुंबईतील रिक्षाचालकांसाठी मराठी अनिवार्य करण्याचा निर्णय लागू होणार होता. मात्र, नव्या घडामोडीनुसार ही सक्ती तत्काळ लागू न करता काही काळासाठी पुढे ढकलण्याचा विचार सुरू आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, रिक्षाचालकांना मराठी शिकण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. या कालावधीत कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नसल्याचेही सांगितले जात आहे. या निर्णयामुळे रिक्षाचालकांमध्ये निर्माण झालेली भीती आणि अस्वस्थता काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. रिक्षा संघटनांनी दिलेल्या संपाच्या इशाऱ्याचाही या निर्णयावर परिणाम झाल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, प्रताप सरनाईक यांनी अद्याप याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नसून अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “मराठी शिकणं आवश्यक आहे, त्याला पर्याय नाही. मुदत दिली तरी ती पाळून भाषा शिकली पाहिजे,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
